पालिकेच्या नियोजनाअभावी जालनेकरांवर जलसंकट..!

रविवारी भारतीय जनता पक्षाच्या नगरसेवकांनी पालिका प्रशासनाच्या विरोधात एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण करून जनतेचे लक्ष वेधन्याचा प्रयत्न केला. हे उपोषण हुतात्मा जनार्दन मामा चौकामध्ये करण्यात आले

लोकमत न्यूज नेटवर्कजालना : जालना शहरातील पाणीटंचाई ही ज्यांच्या हातात पालिकेचे सूत्र आहेत त्यांच्या नियोजनाच्या अभावामुळे निर्माण झाली आहे. यापूर्वी पालिकेच्या झालेल्या सभांमधून आम्ही प्रशासन तसेच काँग्रेसच्या नेत्यांना पाणीटंचाईच्या झळा सोसाव्या लागतील त्यासाठी आतापासूनच नियोजन करा, अशी मागणी केली होती. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने आज जालनेकरांवर पाणीटंचाईचे सावट अधिक गडद झाले आहे.रविवारी भारतीय जनता पक्षाच्या नगरसेवकांनी पालिका प्रशासनाच्या विरोधात एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण करून जनतेचे लक्ष वेधन्याचा प्रयत्न केला. हे उपोषण हुतात्मा जनार्दन मामा चौकामध्ये करण्यात आले. यावेळी जालना पालिकेचे उपाध्यक्ष तथा नव्याने भाजपमध्ये दाखल झालेले राजेश राऊत, नगरसेवक भास्कर दानवे, अशोक पांगारकर, सतिश जाधव, जिल्हाध्यक्ष रामेश्वर भांदरगे, नगरसेवक राठी, संध्या देठे, शशिकांत घुगे, चंपालाल भगत, गेंदालाल झुंगे, विशाल बनकर, शहराध्यक्ष सिद्धीविनायक मुळे आदींची यावेळी उपस्थिती होती.पत्रकारांशी बोलताना भास्कर दानवे म्हणाले की, खा. रावसाहेब दानवे यांनी जालन्यातील पाणीटंचाईवर तातडीचा उपाय म्हणून ६१ टँकर सुरू करण्यासाठी शनिवारी जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे यांच्या समवेत बैठक घेऊन ते सुरू करण्या संदर्भात सुचना केल्या होत्या. हे टँकर इंदेवाडी येथील जलकुंभातुन भरण्यात येणार आहे. यासाठी जास्तीचा वेळ खर्च होईल असा आरोप माजी आ. कैलास गोरंट्याल यांनी केला आहे. मात्र, त्यात तथ्य नसून, आम्ही पाणी भरण्यासाठीचा जास्त क्षमतेच्या विद्युत मोटारींचा वापर टँकर भरण्यासाठी करणार आहोत. यासाठी केवळ एक ते दीड एमएलडी पाणी लागणार आहे. त्यातही हे पाणी अंबड येथून शुद्ध होऊन आल्याने ते थेट जालनेकरांना पिण्यासाठी वापरता येणार आहे. परंतु, यातही राजकारण आणण्याचा गोरंट्याल यांचा प्रयत्न चुकीचा असल्याचा आरोप दानवे यांनी केला.हे एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण मागे घ्यावे म्हणून, मुख्याधिकारी संतोष खांडेकर यांनी उपोषणस्थळी भेट देवून आश्वासन दिल्यानंतर उपोषण मागे घेण्यात आले.कामे अर्धवट असताना बिले अदा !यावेळी उपनगराध्यक्ष राजेश राऊत आणि अशोक पांगारकर यांनी सांगितले की, ज्या एजन्सीकडून अंतर्गत जलवाहिनीचे काम सुरू आहे. त्याचे जवळपास ९६ कोटी रूपयांचे बिल कामे अर्धवट असतांना अदा केले आहेत. या मागे नेमका कुठला उद्देश आहे हा संशोधनाचा विषय होवू शकतो.जोपर्यंत काम समाधानकारक होत नाही, तोपर्यंत बील देऊ नये असे लेखी पत्र मुख्याधिकारी तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे. मात्र त्या पत्राला केराची टोपली दाखवून कंत्राटदाराचे हित जपण्याचे प्रयत्न प्रशासन आणि पालिकेच्या सत्ताधाऱ्यांनी केल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला.