लोकमत न्यूज नेटवर्कजालना : जालना पालिकेकडे आॅनलाईन घर बांधणीच्या परवानगीचे प्रस्ताव रखडल्याने अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. ही परवानगी लांबल्याने अनेकांची कर्ज प्रकरणे लांबणीवर पडली आहेत. तसेच वाळू आणि खडी टंचाईने बांधकाम क्षेत्र अडचणीत असताना परवानगीही मिळत नसल्याने नागरिक तिहेरी संकटात सापडले आहेत.जालना पालिकेने यापूर्वी अत्यंत चांगली कामगिरी करत महराष्ट्रात सर्वात जलदगतीने बांधकाम परवानगी दिल्या होत्या. एकेकाळी जालना पालिका महाराष्ट्रात क्रमांक एकवर होती. परंतु मध्यंतरी जालना पालिकेत जवळपास १२८ पेक्षा अधिक बांधकाम परवानगीची प्रकरणे या-ना त्या कारणाने प्रलंबित आहेत. याचा मोठा फटका येथील स्थापत्य अभियंत्यांना सहन करवा लागत असून, बांधकाम ठप्प असल्याने त्यांचा रोजगार हिरावला जात असल्याचे वास्तव नाकारून चालणार नाही. बांधकाम व्यवसायात दररोज किमान एक ते दीड हजार मजूर काम करतात, परंतु गेल्या चार ते पाच महिन्यांपासून बांधकाम ठप्प झाल्याने मजुरांवरही उपासमारीची वेळ आली आहे. वाळूचे भाव गगनाला भिडले असून, स्टीलचे दरही वाढले आहेत. स्टोन क्रशर चालकांचा प्रश्नही निकाली निघत नसल्याने तो उद्योगही संकटात सापडला आहे. याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष द्यावे अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.स्टोन क्रशर : प्रस्तावांकडे अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्षजालन्यातील ८७ स्टोन क्रशर चालकांना विविध मुद्यांवर जिल्हा प्रशासनाने कोंडीत पकडले आहे. प्रत्यक्षात उत्खनन करताना ते विना परवाना केल्याचा स्टोन क्रशर चालकांवर ठपका ठेवला आहे. पंरतु त्यात तथ्य नसल्याचे सांगण्यात आले. आम्हाला दगड खाणीतून उत्खनन करण्यासाठी परवानगी द्यावी म्हणून, आम्ही २०१७ मध्ये प्रशासनाकडे प्रस्ताव पाठवले होते.परंतु ते प्रस्ताव तसेच धूळ खात पडून आहेत. त्यातच आम्ही शासनाची रॉयल्टीही भरलेली आहे. मग आमची चूक ती काय, असा सवाल स्टोन क्रशर चालकांनी जिल्हाधिका-यां समवेत झालेल्या बैठकीत केल्याचे सांगण्यात आले.
बांधकाम परवाने लाल फितीत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 21, 2020 00:34 IST