मोठी बातमी! वेळ देणार पण जागा सोडणार नाही, मनोज जरांगेंच्या शासनाला पाच अटी

मनोज जरांगे : कायद्याच्या प्रक्रियेला वेळ लागतो, तज्ज्ञांचे म्हणणे

जालना/वडीगोद्री : तज्ज्ञ, अभ्यासक आणि शासनाच्या म्हणण्यानुसार मराठा आरक्षण हे कायदेशीर प्रक्रिया आहे. कायद्याची प्रक्रिया मोठी असते त्यामुळे शासनाला वेळ देणे गरजेचे आहे. आजवर ४० वर्ष दिले आहेत. आणखी एक महिन्याने काही फरक पडणार नाही. आपण शासनाला एक महिन्याचा वेळ देऊ. परंतु मराठा समाजातील शेवटच्या घटकाच्या हातात प्रमाणपत्र पडेपर्यंत मी ही जागा सोडणार नाही, असे अंतरवाली सराटी येथील उपोषणकर्ते मनोज जरांगे यांनी सांगितले.

अंतरवाली सराटीतील उपोषणाच्या  पार्श्वभूमीवर मुंबई येथे पार पडलेल्या सर्व पक्षीय बैठकीत जे ठराव, निर्णय झाले त्याची माहिती घेऊन माजी मंत्री अर्जुन खोतकर, रोहयोमंत्री संदिपान बुमरे यांनी मंगळवारी सकाळी अंतरवाली सराटी येथे मनोज जारांगे यांची भेट घेऊन शासनाचे पत्र दिले. त्यानंतर मनोज जरांगे यांनी उपस्थितांशी संवाद साधला. मराठा आरक्षण आंदोलनात दाखल झालेले गुन्हे मागे घेणे, अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्याचा निर्णय झाला आहे. परंतु आरक्षणाचा विषय राहिला आहे. सर्वपक्षीयांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास पाठिंबा दिला आहे. आपल्याला कायम टिकणारे आरक्षण हवे आहे. आरक्षणाच्या कायद्याची प्रक्रिया मोठी आहे. अभ्यासक, तज्ञांच्या म्हणण्यानुसार त्यासाठी वेळ द्यावा लागतो. एक दिवसात जीआर निघाला तर तो टिकणार नाही. आपण शासनाला एक महिन्याचा वेळ देऊ. परंतु आरक्षण मिळेपर्यंत आपण ही जागा सोडणार नाही आणि ३१ व्या दिवसानंतर आरक्षण मिळाल नाही तर महाराष्ट्राची बॉर्डर एकाही मंत्र्याला क्रॉस करू देणार नाही. एकतर माझी अंत्ययात्रा निघेल किंवा मराठ्यांच्या आरक्षणाची यात्रा निघेल, यावर यावर मी ठाम असल्याचे ते म्हणाले.

ग्रामस्थांनी हात वर करून दिले समर्थन
मनोज जरांगे यांच्या निर्णयाला अंतरवाली सराटी येथील उपोषणस्थळी उपस्थित समाज बांधवांनी हात वर करून समर्थन दिले. त्यानंतर जरांगे यांनी पाच अटी ठेवल्या. समितीचा अहवाल कसाही येवो ३१ व्या दिवशी महाराष्ट्रातील सरसकट मराठा समाज बांधवांना प्रमाणपत्र वाटप करायचे. राज्यात दखल सर्व गुन्हे मागे घ्यावेत, लाठीमार करणाऱ्या सर्व अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे,  उपोषण सोडायला मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळ यावे, छत्रपती संभाजी राजे भोसले, उदयन राजे भोसले यांना शासन आणि उपोषण कर्त्यांच्या मध्ये ठेवावे, सरकारने हे सर्व लेखी द्यायवे हे मुद्दे जरांगे यांनी मांडले.