लोकमत न्यूज नेटवर्कवडीगोद्री : जिल्ह्यातील लाखो शेतकऱ्यांनी आपल्या कापूस, सोयाबीन व तूर या पिकांना संरक्षण कवच म्हणून कोट्यवधी रुपयांचा पीकविमा भरणा केला होता. परंतु, कंपनीकडून अनेक महसूल मंडळातील खरीप पीकविमा नामंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतर्फे सोमवारी सकाळी १० ते ११ या वेळेत धुळे- सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील वडीगोद्री येथे एक तास रास्ता रोको करण्यात आला.जिल्ह्यातील मुख्य पीक असलेल्या कापूस, सोयाबीन आणि तूर या पिकांची पेरणी मोठ्या प्रमाणात केली जाते. वातावरणातील विविध घटकांचा पिकावर विपरीत परिणाम होऊन पिकांचे नुकसान होऊन आर्थिक नुकसान होऊ नये, म्हणून शेतकरी या पिकांना विमा संरक्षण म्हणून पीकविमा भरला जातो. पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा खरीप हंगाम २०१९ चा आयसीआयसीआय. लोम्बार्ड या विमा कंपनीकडे लाखो शेतकऱ्यांनी विमा भरणा केला आहे.विशेष बाब म्हणजे जिल्ह्यात अल्प प्रमाणात पेरणी होत असलेल्या बाजरी आणि मूग या पिकाचा विमा बहुतेक सर्व मंडळात मंजूर करण्यात आला आहे. विमा कंपनीने ज्या पिकांचा विमा भरणा जास्त आहे. तो वगळला व अल्प पेरा असलेल्या पिकांचा विमा मंजूर केल्याने विमा कंपनी मालामाल तर शेतकरी कंगाल केला असल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष सुरेश काळे यांनी यावेळी बोलतांना केला.भयंकर दुष्काळी परिस्थिती असतांनाही आयसीआयसीआय. लोम्बार्ड या कंपनीने विमा नाकारल्याने शेतकरी हैराण झाले आहेत. आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. त्यामुळे याविषयी प्रशासनाने वेळीच दखल घेऊन विमा मंजूर करावा, असे निवेदन कृषी अधिकारी तारगे यांना देण्यात आले. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष सुरेश काळे, छावा संतोष जेधे, भाऊसाहेब कणके, बळीराम खटके, रईस बागवान यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी गजानन बंगाळे, राजेंद्र डाके, राधाकिसन मैंद, अशोक जाधव, पांडुरंग गटकळ, रामचंद्र खोमणे, सहदेव भारती, रुस्तुम पठाण, विजय नाझरकर, भागूजी मैद आदींची उपस्थिती होती.पीकविमा : ३३ मंडळांत नाकारलाजिल्ह्यातील ४८ महसूल मंडळापैकी ३३ मंडळातील विमा दावा नाकारण्यात आला आहे. ज्या १५ महसूल मंडळात कापसाचा विमा मिळाला तो ही तुटपुंजा असून हेक्टरी बाराशे ते तेराशे रुपये विमा मंजूर करण्यात आला आहे. तर सोयाबीन या पिकाचा ४८ महसूल मंडळांपैकी फक्त ४ महसूल मंडळांत विमा मंजूर करण्यात आला आहे. तर उर्वरित ४४ मंडळांचा विमा नाकारण्यात आला. तसेच तुरीचा विमा ही अनेक मंडळात नामंजूर करण्यात आला आहे.पीक कापणी अहवाल हा महसूल, कृषी व पंचायत या तीन यंत्रणांच्या संयुक्त समिती मार्फत करण्यात येतो. कंपनीने पीक विमा नाकारल्याने आम्ही आमची आकडेवारी सुद्धा तपासून पाहू. याविषयी शासन स्तरावर व विमा कंपनीकडे पाठपुरावा करण्याची ग्वाही कृषी अधिकारी ज्ञानेश्वर तारगे यांनी आंदोलकांना यावेळी दिली. त्यानंतर रास्ता रोको आंदोलन मागे घेण्यात आले.
विमा नामंजूर झाल्याने रास्ता रोको
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 04, 2019 12:35 AM