पॅरिस : नेपाळनंतर आता फ्रान्समध्येही सरकारविरोधी आंदोलन सुरू झाले आहे. बुधवारी अर्थसंकल्पातील कपातीच्या विरोधात आणि राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी १ लाखांहून अधिक लोक रस्त्यावर उतरले आहेत.
आंदोलकांनी रेन शहरात एका बसला आग लावली असून, दक्षिण-पश्चिम भागात वीजवाहिनीचे नुकसान झाल्यामुळे रेल्वे सेवा थांबवावी लागली आहे. सध्या परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी ८० हजार पोलिस तैनात केले असून, २५० पेक्षा अधिक बंडखोरांना अटक केली आहे.
जनतेने अनेक ठिकाणी रस्ते अडवले व आगी लावल्या. संतप्त जमावाला पांगविण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. फ्रान्सचे नवे पंतप्रधान सेबॅस्टिन लेकोर्नू हे पदभार स्वीकारणार असतानाच हे निदर्शने होत आहेत. त्यामुळे त्यांच्यापुढे भविष्यात मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
आंदोलन धोकादायक...
निदर्शने 'यलो वेस्ट' आर्थिक अन्यायविरोधी आंदोलनांप्रमाणेच धोकादायक आहेत. निवडणुकीनंतर मॅक्रॉन यांना पेन्शन सुधारणा व २०२३ मध्ये पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात एक मुलगा ठार झाल्यामुळे उसळलेल्या असंतोषाचा तडाखा बसला होता.
निदर्शकांनी काय केले?
सेबास्तियन लेकॉर्नू यांची पंतप्रधानपदी नियुक्ती करण्यात आली; पण त्यांच्यासमोर लगेचच हा पेच उभा राहिला आहे. पॅरिसच्या रिंग रोडवर गर्दीच्या वेळी आंदोलकांनी अडथळे उभारले. हे जनआंदोलन बुधवारी फ्रान्सच्या लिले, कान, रेन, ग्रेनोबल आणि ल्योन आदी शहरांतही पसरले.
आंदोलनाची ४ कारणे
राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांची धोरणेः एका मोठ्या वर्गाला वाटते की मॅक्रॉन यांची धोरणे सामान्य लोकांच्या हिताच्या विरुद्ध आहेत आणि श्रीमंतांना फायदा देतात.
अर्थसंकल्पात कपातः सरकारने कल्याणकारी योजना कमी करून आर्थिक सुधारणा राबवल्या आहेत. यामुळे मध्यमवर्गीय आणि कामगार वर्गावर ताण वाढला.
२ वर्षात ५ पंतप्रधान : अलिकडेच सेबॅस्टियन लेकोर्नू यांना पंतप्रधान बनवण्यात आले आहे. दोन वर्षांपेक्षा कमी कालावधीत हे पाचवे पंतप्रधान आहेत. यामुळे लोकांमध्ये अस्थिरता आणि असंतोष वाढला आहे.
'ब्लॉक एव्हरीथिंग' चळवळः सरकारला झुकण्यास भाग पाडावे यासाठी डाव्या आघाडी, तळागाळातील संघटनांनी आंदोलन सुरू केले आहे.