आता कसला ‘राजा’? अँड्र्यू यांची गच्छंती अटळ!

ब्रिटनचे माजी प्रिन्स अँड्र्यू यांना पोलिसांनी अटक केली असून त्यांना राजसिंहासनाच्या उत्तराधिकारी यादीतून हटवण्याची तयारी सुरू आहे. जेफ्री एपस्टीन प्रकरण आणि विंडसर महालातील पोलीस कारवाईबद्दल सविस्तर वाचा.

ब्रिटनचं राजघराणं आणि त्यांचं कायम चर्चेत असणं हे आता नेहमीचंच झालं आहे. हे राजघराणं कोणत्या ना कोणत्या कारणानं कायमच जगभरात चर्चेच्या केंद्रस्थानी असतं. यावेळचा विषय आहे ब्रिटनचे माजी प्रिन्स अँड्र्यू माउंटबॅटन-विंडसर. त्यांच्यासमोरच्या अडचणी एकामागोमाग एक वाढतच चाललेल्या आहेत, इतक्या की राजा बनण्याच्या शर्यतीतूनही त्यांची हकालपट्टी होण्याची शक्यता आहे. अर्थात त्यामागे त्यांची ‘करणी’ही कारणीभूत आहे.

आधी २०१९ मध्ये अँड्र्यू यांना सार्वजनिक कर्तव्ये सोडावी लागली. २०२२ मध्ये त्यांचे राजकीय आणि सैन्यासंबंधांचे अधिकार राजघराण्याकडून काढून घेतले गेले. अमेरिकेतील अल्पवयीन लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी आणि लैंगिक गुन्हेगार डॉ. जेफ्री एपस्टीन यांच्याशी अँड्र्यू यांच्या मित्रत्वाच्या संबंधांमुळे मोठा वाद निर्माण झाला. जगभरातली मोठमोठी नावं या प्रकरणाशी जोडली गेलेली आहेत. अँड्र्यू यांनाही त्याचा फटका बसला. 

ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२५ मध्ये किंग चार्ल्स यांनी अँड्र्यू यांची ‘प्रिन्स’ आणि ‘हिज रॉयल हायनेस’ ही पदे काढून घेतली. आता ते अधिकृतपणे फक्त अँड्र्यू माउंटबॅटन-विंडसर म्हणून ओळखले जातात. राजघराण्यातील कोणत्याही व्यक्तीसाठी हे अत्यंत अपमानास्पद आणि मानहानीकारक आहे. कारण राजघराण्याची गंभीर सार्वजनिक बदनामी आणि विश्वासघाताच्या प्रसंगांनंतरच अशा प्रकारचं अत्यंत असामान्य पाऊल उचललं जातं.

जेफ्री एपस्टीन प्रकरणामुळे अँड्र्यू यांना आता शाही उत्तराधिकाऱ्याच्या यादीतून काढण्याची तयारी सुरू झाली आहे. ब्रिटिश सरकार हा विषय संसदेत मांडण्याच्या तयारीत आहे. गेल्या वर्षी अँड्र्यू यांची ‘प्रिन्स’ ही पदवी काढून घेतली गेली तरीही ब्रिटिश राजसिंहासनाच्या दावेदारांच्या यादीत ते आठव्या स्थानावर आहेत. शासकीय पदाचा गैरवापर केल्याच्या संशयावरून पोलिसांनी त्यांना अटक केल्यानंतर शाही संभाव्य उत्तराधिकाऱ्यांच्या यादीतूनही त्यांना आता बाहेर पडावे लागणार आहे. अँड्र्यू यांनी मात्र कायमच आपल्यावरील आरोपांचा इन्कार केला आहे. 

ब्रिटनच्या संरक्षणमंत्र्यांनीही माजी प्रिन्स अँड्र्यू यांना संभाव्य दावेदारांच्या यादीतून हटवण्याच्या योजनेवर बकिंघम पॅलेससोबत सरकार काम करीत असल्याच्या दाव्याला पुष्टी दिली आहे. त्यांचं म्हणणं आहे, ‘ही अशी बाब आहे, ज्याला सर्व पक्षांचा पाठिंबा मिळेल अशी मला अपेक्षा आहे, पण हे तेव्हाच होईल जेव्हा पोलिस तपास पूर्ण होईल. 
काही दिवसांपूर्वी पोलिस गाड्या शाही महालात प्रवेश करताना दिसल्या होत्या. अँड्र्यू गेल्या अनेक वर्षांपासून विंडसर महालात राहत आहेत. हा ३० खोल्यांचा एक आलिशान हेरिटेज महाल आहे. त्याच्या आदल्या दिवशीही विंडसर महालात वीसपेक्षा अधिक गाड्या दिसल्या होत्या. या गाड्या तपास आणि झडतीसाठी महालात पोहोचल्या होत्या. त्यानंतर अँड्र्यू माउंटबॅटन यांना अटक करण्यात आली होती. मात्र पोलिसांनी अधिकृतपणे अटकेचं कारण सांगितलेलं नाही.

बकिंगहॅम पॅलेसनंही यासंदर्भात मौन बाळगलं आहे. अँड्र्यू यांना उत्तराधिकाराच्या यादीतून हटवण्याच्या सरकारच्या योजनांवर सार्वजनिकरीत्या त्यांनी कोणतीही टिप्पणी केलेली नाही. मात्र सरकारला असं करण्यासाठी संसदेत एक कायदा मंजूर करून घ्यावा लागेल. त्यासाठी खासदारांची मान्यता तसेच राजाची शाही संमती आवश्यक असेल. ज्या १४ कॉमनवेल्थ देशांमध्ये चार्ल्स हे राष्ट्रप्रमुख आहेत, त्या देशांचाही पाठिंबा यासाठी गरजेचा असेल, ज्यामध्ये कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, जमैका आणि न्यूझीलंड यांचा समावेश आहे.