समीर परांजपे मुख्य उपसंपादक
केनियाचे राष्ट्राध्यक्ष विलियम रुटो यांनी कराबद्दलचे एक विधेयक तेथील मे महिन्यात संसदेत मांडताच तेव्हापासून अक्षरशः आगडोंब उसळला. तेथील जनतेला महागाई नको आहे. आपल्या मागणीसाठी निदर्शकांनी गेल्या मंगळवारी संसद इमारतीत घुसून हिंसक कारवाया करण्यापर्यंत मजल गेली. हे विधेयक तेथील सरकारने आता मागे घेतले असले तरी केनिया लवकर शांत होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. आफ्रिका खंडातील देशांमध्ये काही ठिकाणी श्रीमंती, तर बऱ्याच ठिकाणी गरीबी, अनारोग्य, दुष्काळ असे जगातले जे जे अमंगल आहे ते तिथे सापडेल. केनिया हा देशही त्याला अपवाद नाही. आफ्रिकेतील देश हे आर्थिक संकटात सापडलेले, कर्जाच्या बोज्याने दबलेले आहेत. केनियातील जनजीवनावरही या गोष्टींचे सावट आहेच. त्यामुळे तेथील राष्ट्राध्यक्ष विलियम रुटो यांनी कराबद्दलचे एक विधेयक तेथील मे महिन्यात संसदेत मांडताच तेव्हापासून अक्षरश आगडोंब उसळला.
या करविधेयकाच्या विरोधात गेल्या मंगळवारी हजारो लोकांनी बॅरिकेड्स तोडून संसदेच्या इमारतीत प्रवेश केला. तिथे संसद सदस्य करविधेयकावरच चर्चा करत होते. निदर्शकांनी संसदेच्या इमारतीमध्ये काही ठिकाणी आग लावली. त्यावेळी पोलिसांनी निदर्शकांना रोखण्यासाठी केलेल्या गोळीबारात ५ जण ठार, तर ३१ लोक जखमी झाले. आपल्यावर अधिक कर लादलेले, वस्तूंच्या किमती वाढलेल्या कोणालाही आवडत नाही. या करांच्या संकलनातूनच सरकार देशात पायाभूत सुविधा निर्माण करतात, लोककल्याणकारी योजना राबविल्या जातात हे माहिती असूनही लोक त्याबाबत अज्ञानी असल्याचे ढोंग करतात.
केनियामध्येही नेमके तेच घडत आहे. यात चिंता वाटण्यासारखी गोष्ट ही केनियात लक्षणीय संख्येने भारतीय राहतात. ते तेथील उद्योगधंद्यात अग्रेसर आहेत. केनियातील अस्थिर राजकीय स्थितीमुळे भारतीयांच्या सुरक्षेची काळजी केंद्र सरकारला वाटणे साहजिक आहे. त्यामुळेच केनियात सध्या भारतीयांनी सावधानतेने वावरावे अशा सूचना भारतीय दूतावासाने दिल्या आहेत. केनियाची राजधानी नैरोबी येथे सुरू असलेल्या निदर्शनांत अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांची सावत्र बहीण औमा ओबामादेखील सामील झाल्या होत्या. ज्या गोष्टीवरून इतका उद्रेक झाला, त्या करविधेयकातील तरतुदी म्हटले तर खूप साध्या आहेत; पण त्या केनियातील जनतेच्या जिव्हारी लागल्या. त्या शिक्षणापासून ते आवश्यक सेवांपर्यंत सर्वच गोष्टींवर कर वाढवून त्यातून अधिक प्रमाणात महसूल मिळविण्याचा केनिया सरकारचा विचार होता. त्याला बहुतांश संसद सदस्यांचा पाठिंबादेखील आहे.
वाढत्या महसुलातून अनेक सरकारी कामे पूर्ण केली जातील, रस्त्यांची बांधकामे, शिक्षकांना वाढीव पगार, शेतकऱ्यांना खतावर सबसिडी अशा गोष्टी या महसुलातून देण्याचा केनिया सरकारचा विचार होता. कर वाढले तर दोनवेळचे जेवण मिळणेही मुश्किल होईल अशी भीती केनियाच्या जनतेच्या मनात बसली. त्यामुळेच ते काहीही ऐकायला तयार नाहीत. केनियातील स्थिती अधिक गंभीर होऊ लागल्याने राष्ट्राध्यक्ष विलियम रुटो यांनी करविधेयक अखेर मागे घेतले. मात्र त्यामुळे त्या देशासमोर उभा राहिलेला आर्थिक पेचप्रसंग सुटणार नाही. इतकेच नव्हे तर अनेक सरकारी योजनांना कात्री लागण्याची शक्यता आहे.