लंडन - बँकांचे ९ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज थकवून परदेशात पसार झालेल्या मद्यसम्राट विजय मल्ल्याला आर्थिक अफरातफर प्रकरणी अटक करण्यात आली. अटक करण्यात आल्यानंतर काही वेळातच विजय मल्ल्याला जामीनदेखील मंजूर करण्यात आला. सक्तवसुली संचलनालयाने केलेल्या विनंतीनंतर ही अटकेची कारवाई करण्यात आल्याची माहिती आहे. विजय मल्ल्याला अटक करण्यात येण्याची ही दुसरी वेळ होती. याआधी 13 जून रोजी विजय मल्ल्याला अटक करण्यात आली होती. भारताने विजय मल्ल्याचं भारतात प्रत्यार्पण करण्याची विनंती केल्यानंतर ही अटकेची कारवाई झाली होती. मात्र त्यावेळीही अटक झाल्यानंतर लगेचच जामीन मंजूर झाला होता. न्यायालयाने 4 डिसेंबपर्यंत जामीन मंजूर केला होता. 6 जुलै 2018 रोजी पुढील सुनावणी होणार होती.
मल्ल्याच्या किंगफिशर एअरलाईन्ससाठी स्टेट बँकेसह 17 बँकांनी कर्ज दिले होते. स्टेट बँक या सर्व बँकांचे नेतृत्व करत आहे. सर्व बँकांचे मिळून तब्बल 9000 करोड रुपये किंगफिशर एअरलाईन्सने थकवले आहेत. 2 मार्चला विजय मल्ल्या दुपारी 1.30 वाजता जेट एअरवेजच्या दिल्ली - लंडन ‘9W 122’ विमानाने रवाना झाला होता. विजय मल्ल्याला देश सोडून जाण्यास मनाई करणारा आदेश द्यावा याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात १७ सार्वजनिक बँकांच्या कन्सोर्टियमने याचिका केली होती, मात्र विजय मल्ल्या अगोदरच देश सोडून रवाना झाल्याची माहिती ऍटर्नी जनरल यांनी न्यायालयात दिली होती.
ब्रिटनला पळून गेलेल्या कुख्यात उद्योगपती विजय मल्ल्याने किंगफिशर एअर लाइन्ससाठी घेतलेल्या ६,०२७ कोटी रुपयांच्या कर्जाचा मोठा हिस्सा बनावट कंपन्यांच्या माध्यमातून (सेल कंपन्या) विविध सात देशांत पाठविला असल्याची माहिती आहे. या माहितीच्या आधारे आता त्याला भारतात परत आणण्याची तयारी सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) चालविली आहे.
६१ वर्षीय मल्ल्याची मालकी असलेल्या किंगफिशर एअर लाइन्सकडे आयडीबीआय बँक आणि अन्य भारतीय बँकांचे ९ हजार कोटींपेक्षा जास्त कर्ज थकले आहे. त्यासाठी त्यांच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई सुरू आहे. तथापि, या कारवाईतून वाचण्यासाठी मल्ल्या ब्रिटनला पळून गेला आहे.
सूत्रांनी सांगितले की, स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या नेतृत्वाखालील बँक समूहाकडून घेतलेल्या कर्जाचा पैसा मल्ल्याने बनावट कंपन्यांच्या माध्यमातून सात देशांत पाठविला आहे. अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स आणि आयर्लंड या देशांचा त्यात समावेश आहे. या प्रकरणाच्या तपासाशी संबंधित एका वरिष्ठ अधिका-याने सांगितले की, बनावट कंपन्या आणि सात देशांतील बँक खात्यांचा संबंध आम्ही हुडकून काढण्यात यश मिळविले आहे. यासंबंधी अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स आणि आयर्लंड या देशांना पत्रे पाठविण्यात आली आहेत. त्यातून तपास अधिका-यांना यासंबंधीचा आणखी तपशील मिळणार आहे.