भारत सरकार शेख हसीना यांना बांगलादेशात परत पाठवणार? नियम काय सांगतात?

Verdict on Sheikha Hasina: माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना बांगलादेशी न्यायालयाने दोषी ठरवले आहे.

Verdict on Sheikha Hasina: बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायाधिकरणाने माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्याविरोधात मोठा निर्णय दिला आहे. कोर्टाने शेख हसीना यांना जुलै महिन्यात झालेल्या दडपशाहीत निशस्त्र नागरिकांवर गोळीबार करण्याचे आदेश दिल्याबद्दल दोषी ठरवले आहे. या प्रकरणी त्यांना फाशीची शिक्षा होणार आहे. अशा परिस्थितीत एक प्रश्न उद्धभवतो की, या निकालानंतर भारत हसीना यांना हद्दपार करू शकेल का? याबाबतचे नियम काय सांगतात?

हसीना यांच्यावर हिंसाचार भडकवल्याचा आरोप

बांगलादेशी न्यायाधिकरणाच्या न्यायाधीशांनी सांगितले की, जुलै-ऑगस्ट दरम्यान झालेल्या निदर्शनांमध्ये परिस्थिती लक्षणीयरीत्या बिघडली होती. या हिंसक संघर्षांमध्ये सुमारे 1,400 लोकांचा बळी गेला, तर 2,400 हून अधिक जखमी झाले. न्यायाधीशांच्या मते, तत्कालीन शेख हसीना सरकारने परिस्थिती नियंत्रित करण्यासाठी शस्त्रांचा वापर केला. यामुळे देशाच्या अनेक भागात व्यापक विनाश झाला आणि परिस्थिती आणखी बिकट झाली. यानंतर शेख हसीना बांगलादेशातून पळून गेल्या आणि भारतात आश्रय घेतला.

भारत शेख हसीनांना हद्दपार करू शकतो का?

हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे की, कोणत्याही देशातून फरार किंवा आरोपी व्यक्तीला थेट परत पाठवता येत नाही. यासाठी प्रत्यार्पण करार, कायदेशीर प्रक्रिया, सुरक्षा मूल्यांकन आणि मानवी हक्कांच्या आवश्यकता गरजेच्या आहेत. भारत आणि बांगलादेशमध्ये प्रत्यार्पण करार आहे, परंतु तो फक्त तेव्हाच लागू होतो, जेव्हा प्रकरण पूर्णपणे गुन्हेगारी असेल आणि राजकीयदृष्ट्या आरोपित नसेल. आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे एक प्रमुख तत्व म्हणजे राजकीय सूडबुद्धी असलेल्या प्रकरणांमध्ये कोणत्याही व्यक्तीला हद्दपार केले जात नाही.

कोणत्या परिस्थितीत प्रत्यार्पण रोखता येते?

जर बांगलादेश न्यायालयाचा निर्णय राजकीय सूडबुद्धीमुळे किंवा सत्ता बदलामुळे उद्भवला असेल, तर भारत कायदेशीररित्या प्रत्यार्पणास नकार देऊ शकतो. तर्क असा आहे की, भारत शेख हसीना यांना निष्पक्ष खटला मिळेल की, नाही आणि त्यांच्या जीवाला धोका आहे का, याचे मूल्यांकन करेल. जर धोका निर्माण झाला तर भारतीय न्यायालये प्रत्यार्पणाला रोखू शकतात. शिवाय, शेख हसीना भारतात राजकीय आश्रय मागू शकतात. जर भारत सरकारने आश्रय दिला, तर अशा परिस्थितीत कोणालाही हद्दपार करणे आंतरराष्ट्रीय आश्रय नियमांविरुद्ध असेल. भारताने यापूर्वी दलाई लामा, अनेक अफगाण नेते आणि श्रीलंका आणि पाकिस्तानमधील असंख्य राजकीय व्यक्तींना आश्रय दिला आहे.

भारतीय न्यायालये चौकशी करणार

शेवटी आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, निर्णय बांगलादेश नव्हे तर भारतीय न्यायालये घेतील. बांगलादेशने कितीही कागदपत्रे पाठवली तरी त्यांना भारतीय न्यायालयांकडून छाननी करावी लागेल. या संपूर्ण प्रक्रियेला अनेकदा वर्षे लागू शकतात. एकूणच, बांगलादेश न्यायालयाचा निर्णय भारताला कोणतीही कारवाई करण्यास भाग पाडू शकत नाही. सर्व कायदेशीर, राजनैतिक आणि सुरक्षा बाबींचे मूल्यांकन केल्यानंतर निर्णय घेतला जाईल.