नवी दिल्ली: व्यवसाय करण्यास पूरक वातावरण असलेल्या देशांच्या यादीत भारतानं आधीच्या तुलनेत वरचं स्थान मिळवलं आहे. मात्र आजही अमेरिकेन उद्योगपतींना भारतात व्यवसाय, व्यापार करणं जिकरीचं वाटतं. अमेरिकन सरकारच्या परराष्ट्र विभागानं तसा स्पष्ट उल्लेख नव्या अहवालात केला आहे. भारत व्यापार करण्यासाठी अवघड ठिकाण आहे. देशात स्थायी विकास व्हावा यासाठी अतिरिक्त आर्थिक सुधारणांची गरज आहे, असं अमेरिका सरकारनं अहवालात नमूद केलं आहे.
सर्वात वेगानं वाढणारी अर्थव्यवस्था अशी भारताची जगात ओळख आहे. मात्र तरीही खासगी क्षेत्रात होणारी थेट परकीय गुंतवणूक फारशी वाढलेली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कार्यकाळातील पहिल्या २ वर्षांत थेट परकीय गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात वाढली होती. मात्र गेल्या वर्षभरात विकासदर अतिशय कमी राहिला आहे. अमेरिकन सरकारचा अहवाल भारतासाठी धक्का मानला जात आहे. आधीच कोरोना संकटाचा मोठा फटका अर्थव्यवस्थेला बसला आहे. त्यात आता अमेरिकेनं भारत फारसा उद्योगस्नेही देश नसल्याचा शेरा मारला आहे. त्यामुळे थेट परकीय गुंतवणुकीवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची दाट शक्यता आहे.
चीनसोबतच्या व्यापाऱ्यातून होणारं नुकसान भरून काढण्यासाठी मोदी सरकारनं २०१८ मध्ये आयातवरील शुल्कात वाढ केली. त्याचा उल्लेख अमेरिकन सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं अहवालात केला आहे. 'भारताचा वास्तविक हेतू काहीही असो, मात्र या शुल्क वाढीनं देशांतर्गत उद्योग आणि परराष्ट्रीय गुंतवणूक दोघांच्या पुरवठा साखळीला फटका बसला. भारतानं नवी गुंतवणूक आणि सध्याच्या गुंतवणुकीचा विस्तार रद्द केला. त्यामुळे परदेशी गुंतवणूकदांवर पुनर्विचार करण्याची वेळ आली', असं अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.
जागतिक बँकेच्या ईज ऑफ डुईंग बिझनेस अहवालानुसार भारतात एखादा व्यापार वाद सोडवण्यासाठी सरासरी चार वर्ष लागतात. हा वेळ खूप जास्त आहे. या बाबतीत भारताचं स्थान जगात तळाकडून तिसरं आहे. भारतीय न्यायालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे. त्यामुळे अनेक खटले प्रलंबित आहेत. त्यांचा निपटारा करण्याची यंत्रणा नाही. त्यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांना भारतात जाऊन व्यापार करणं अवघड वाटतं.