अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याविरोधात महाभियोग प्रक्रिया सुरू

अमेरिकी काँग्रेसनं राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याविरोधात महाभियोग प्रक्रियेला सुरुवात केली आहे.

वॉशिंग्टनः अमेरिकी काँग्रेसनं राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याविरोधात महाभियोग प्रक्रियेला सुरुवात केली आहे. ट्रम्प यांनी राजकीय प्रतिस्पर्ध्याला संपवण्यासाठी परदेशातून मदत घेतली, असा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे. ट्रम्प यांनी यूक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर जेलेंस्की यांच्यावर दबाव टाकून त्यांना डेमोक्रेटिकच्या प्रतिस्पर्धी असलेले बायडन आणि त्यांच्या मुलाविरोधात भ्रष्टाचाराची चौकशी सुरू करायला लावली.

डेमोक्रेट्स नेते नॅन्सी पेलोसी यांच्या मते, ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या संविधानाचा घोर अपमान केला आहे. कोणीही कायद्याहून श्रेष्ठ नसल्याचंही नॅन्सी म्हणाल्या आहेत. ट्रम्प यांनी यूक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी सैन्य कारवाईची धमकी दिली होती. तसेच त्यांनी दबाव टाकत माजी उपराष्ट्राध्यक्ष बाइडन आणि त्यांचा मुलगा हंटर याच्याविरोधात भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याचे युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्षांना आदेश दिले होते. परंतु अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. यूक्रेनचे राष्ट्राध्यक्षांशी राजकीय प्रतिस्पर्धासंदर्भात चर्चा केल्याचं ट्रम्प यांनी मान्य केलं असलं तरी असा कोणत्याही प्रकारचा मी दबाव टाकला नसल्याचा त्यांनी खुलासा केला आहे. खरं तर माजी उपराष्ट्राध्यक्ष बायडन 2020मध्ये होणाऱ्या राष्ट्राध्यक्षांच्या निवडणुकीत ट्रम्प यांना टक्कर देऊ शकतात. 

महाभियोग प्रक्रिया
अमेरिकेच्या द्वि सदनीय विधिमंडळाला अमेरिकी काँग्रेस असं संबोधलं जातं. सिनेट (Senate) आणि प्रतिनिधी सभा  (House of Representatives) असे दोन सदन आहेत. अमेरिकेच्या संविधानानुसार, प्रतिनिधी सभेच्या बहुमतानंतर राष्ट्राध्यक्षांविरोधात महाभिगोयाची प्रक्रिया सुरू केली जाते. राष्ट्राध्यक्षांव्यतिरिक्त असैन्य अधिकाऱ्याविरोधातही महाभियोग आणता येतो. देशद्रोह, लाच घेणे आणि मोठ्या गुन्हांचा आरोप असल्यावरच अशा प्रकारची कारवाई करण्यात येते. 

आता काय होणार ?
आतापर्यंत अमेरिकेत कोणत्याही राष्ट्राध्यक्षाला महाभियोगाच्या माध्यमातून हटवण्यात आलेलं नाही.  प्रतिनिधी सभा  (House of Representatives) महाभियोगाचा प्रस्ताव पारित होऊ शकतो. परंतु सिनेटमध्ये तो पारीत करण्यासाठी दोन तृतीयांश बहुमत आवश्यक असतं. परंतु सिनेटमध्ये रिपब्लिकन खासदारांची संख्या जास्त आहे.