'डेन्मार्क, आता वेळ आली आहे...', ग्रीनलँड मिळवण्यासाठी डोनाल्ड ट्रम्प यांचा इशारा, काय करणार?
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 19, 2026 13:17 IST2026-01-19T13:16:59+5:302026-01-19T13:17:54+5:30
US-Europe Tensions: राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प अनेक वर्षांपासून ग्रीनलँड मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत.

'डेन्मार्क, आता वेळ आली आहे...', ग्रीनलँड मिळवण्यासाठी डोनाल्ड ट्रम्प यांचा इशारा, काय करणार?
US-Europe tensions: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प अनेक वर्षांपासून ग्रीनलँड मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. आता त्यांनी याच मुद्द्यावरून डेनमार्कविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. ट्रम्प यांनी केलेल्या नव्या वक्तव्यामुळे ग्रीनलँडच्या सार्वभौमत्वावरून अमेरिका आणि युरोपीय देशांमधील तणाव पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे.
NATO चा संदर्भ देत डेनमार्कवर टीका
सोशल मीडियावर पोस्ट करताना ट्रम्प म्हणाले की, NATO गेल्या 20 वर्षांपासून डेनमार्कला ग्रीनलँडमधून रशियन धोका दूर करण्याचा इशारा देत आहे. मात्र, दुर्दैवाने डेनमार्कने याबाबत कोणतीही ठोस पावले उचलली नाहीत. आता वेळ आली आहे आणि हे करून दाखवले जाईल, असे सूचक विधान ट्रम्प यांनी केले आहे.
ग्रीनलँडवर ताबा मिळवण्याची ट्रम्प यांची जुनी इच्छा
ट्रम्प गेल्या काही वर्षांपासून ग्रीनलँडवर अमेरिकेचा प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यापूर्वी त्यांनी ग्रीनलँड खरेदी करण्याची इच्छा जाहीरपणे व्यक्त केली होती, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठा वाद निर्माण झाला होता. आता या उद्देशासाठी ट्रम्प यांनी आपल्या नाटो सहयोगी देशांवर आर्थिक दबाव टाकण्याची रणनीती आखली आहे.
“NATO has been telling Denmark, for 20 years, that “you have to get the Russian threat away from Greenland.” Unfortunately, Denmark has been unable to do anything about it. Now it is time, and it will be done!!!” - President Donald J. Trump pic.twitter.com/ZyFh9OsNsn
— The White House (@WhiteHouse) January 19, 2026
युरोपीय देशांवर टॅरिफचा इशारा
एका पोस्टद्वारे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले की, जर डेनमार्क आणि त्यांचे सहयोगी देश ग्रीनलँडच्या व्यवहारावर चर्चा करण्यास तयार झाले नाहीत, तर त्यांना आर्थिक परिणामांना सामोरे जावे लागेल.
ट्रम्प यांनी जाहीर केले की, 1 फेब्रुवारी 2026 पासून डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रान्स, जर्मनी, युनायटेड किंगडम, नेदरलँड्स आणि फिनलँड येथून येणाऱ्या वस्तूंवर 10 टक्के आयात शुल्क (टॅरिफ) लावले जाईल. याशिवाय, 1 जूनपर्यंत करार न झाल्यास, हे शुल्क 25 टक्क्यांपर्यंत वाढवले जाईल.
ग्रीनलँडचे रणनीतिक महत्त्व काय?
ग्रीनलँड हे जगातील सर्वात मोठे बेट असून ते आर्क्टिक क्षेत्रात स्थित आहे. येथे लोकसंख्या कमी असली तरी लष्करी, ऊर्जा आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या दृष्टीने या भागाचे महत्त्व अत्यंत मोठे आहे. हवामान बदलामुळे येथील बर्फ वितळतोय, त्यामुळे नवीन सागरी मार्ग खुले होत आहेत, तसेच खनिज व नैसर्गिक संसाधनांपर्यंत पोहोच सुलभ होत आहे. याच कारणांमुळे अमेरिका दीर्घकाळापासून ग्रीनलँडमध्ये आपली पकड मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे.