अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मोठा विजय; आता हवे तेवढे टेरिफ लावू शकतात...

चीन असो की भारत ज्या ज्या देशांनी अमेरिकन कंपन्यांच्या अमेरिकेत उत्पादित होणाऱ्या वस्तूंवर अव्वाच्या सव्वा कर लादला होता त्यांना सगळ्यांना सुतासारखे सरळ करण्यास सुरुवात केली.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बनताच पेशाने उद्योगपती असलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकन वस्तूंवर जगभरातील देश लावत असलेले टेरिफला लक्ष्य केले. चीन असो की भारत ज्या ज्या देशांनी अमेरिकन कंपन्यांच्या अमेरिकेत उत्पादित होणाऱ्या वस्तूंवर अव्वाच्या सव्वा कर लादला होता त्यांना सगळ्यांना सुतासारखे सरळ करण्यास सुरुवात केली. परदेशातून अमेरिकेत येणाऱ्या वस्तूंवर ट्रम्प यांनी टेरिफ लादले. यामुळे झाले असे की अमेरिकन लोकांना या वस्तू महागात पडू लागल्या. याविरोधात कंपन्यांसह विरोधक देखील अमेरिकेच्या न्यायालयात गेले होते. या प्रकरणात ट्रम्प यांना ग्लोबल टेरिफ पॉलिसी लागू ठेवण्यास परवानगी मिळाली आहे. 

कनिष्ठ न्यायालयाने ग्लोबल टेरिफला रोखले होते, तो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविला आहे. यामुळे ट्रम्प यांना त्यांच्या आर्थिक नीतिंवर तात्पुरती का असेना मोठा विजय मिळाला आहे. ट्रम्प यांनी देशांवर टेरिफ लादले होते. परंतू नंतर ते ९० दिवसांसाठी स्थगित करत हे देश आपला कर कमी करतात का याची संधी त्यांनी दिली होती. भारतासह काही देशांनी कर कमी करण्याची तयारी दर्शविली होती. परंतू, चीन काही बधला नव्हता. ही ९० दिवसांची मुदत येत्या ९ जुलैला संपणार आहे. 

या तारखेपर्यंत जर एखाद्या देशाने अमेरिकेशी व्यापार करार केला नाही, तर अमेरिका या देशांच्या उत्पादनावर मोठा कर लादणार आहे. न्यायालयाने हा मुद्दा आता ३१ जुलैला सुनावणीसाठी ठेवला आहे. तोवर ट्रम्प यांच्या हातात बरेच दिवस आहेत. यामुळे ट्रम्प त्यांना हवा तसा निर्णय घेऊ शकतात. ट्रम्प यांनी अमेरिकेत जुने कायदे लागू करण्यास सुरुवात केली आहे. जे राष्ट्राध्यक्षांना अतिरिक्त अधिकार देतात. याचाच भाग म्हणजे लॉस एँजेलिसमध्ये सुरु असलेल्या अप्रवासींच्या हिंसाचाराविरोधात अमेरिकी लष्कराला रस्त्यावर उतरविले आहे. कित्येक दशकांनंतर अमेरिकेत लष्कराने ताबा घेतला आहे. 

टॅरिफसाठी देखील ट्रम्प यांनी १९७७ च्या आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन परिस्थिती कायद्या (IEEPA)चा आधार घेतला आहे. हा कायदा सहसा युद्ध किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेसारख्या आपत्कालीन परिस्थितीत वापरला जातो. एका व्यापार न्यायालयाने IEEPA चा वापर अयोग्य असल्याचे म्हटले होते, त्याविरोधात ट्रम्प सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. न्यू यॉर्कमधील वाइन आयातदार व्ही.ओ.एस. सिलेक्शन्स सारख्या कंपन्यांनी या टेरिफला आव्हान दिले होते. डेमोक्रॅटच्या नेतृत्वाखालील राज्यांच्या एका गटानेही या शुल्कांना असंवैधानिक आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थांसाठी हानिकारक ठरवत खटले दाखल केले होते.