"खाने के लाले, लडने में सबसे आगे...!" रडत-पडत कर्ज मिळवलं अन् संरक्षण बजेट २०% नं वाढवलं; दहशतवाद पोसणाऱ्या PAK चा खरा चेहरा समोर
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 11, 2025 11:38 IST2025-06-11T11:37:27+5:302025-06-11T11:38:11+5:30
पाकिस्तानातील महागाई शिगेला पोहोचली आहे. मात्र, तेथील सरकार जनतेवर पैसा खर्च करण्याऐवजी शस्त्रांवर पैसा खर्च करताना दिसत आहे...

"खाने के लाले, लडने में सबसे आगे...!" रडत-पडत कर्ज मिळवलं अन् संरक्षण बजेट २०% नं वाढवलं; दहशतवाद पोसणाऱ्या PAK चा खरा चेहरा समोर
दहशतवादाला आश्रय देण्याच्या बाबतीत पाकिस्तान जगभरात उघडा पडला आहे. दरम्यान, पाकिस्तान सरकारने सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात शाहबाज यांच्या राजवटीत पाकिस्तानची स्थिती आणखीनच बिकट होत असल्याचे उघड झाले आहे. पाकिस्तानातील महागाई शिगेला पोहोचली आहे. मात्र, तेथील सरकार जनतेवर पैसा खर्च करण्याऐवजी शस्त्रांवर पैसा खर्च करताना दिसत आहे.
पाकिस्तानच्या संरक्षण अर्थसंकल्पात 20% ची वाढ -
पाकिस्तानने 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात संरक्षण खर्च 20 टक्क्यांनी वाढवून 2.55 ट्रिलियन अर्थात 9 अब्ज डॉलर केला आहे. आतापर्यंत पाकिस्तानचा संरक्षण अर्थसंकल्प 2.12 ट्रिलियन होता. महत्वाचे म्हणजे, पाकिस्तानवर 76 लाख कोटी रुपयांहूनही अधिक अर्थात 269 अब्ज डॉलरहूनही अधिक कर्ज आहे. यावरून पाकिस्तानी जनता कर्जबाजारी असल्याचे, स्पष्ट होते. मात्र, तेथील सरकार श्स्त्रांस्त्रांवर पाण्यासारखा पैसा खर्च करत आहे.
पाकिस्तानकडून एकूण खर्चात कपात -
पाकिस्तान सरकारने आर्थिक वर्ष २०२६ साठी आपल्या एकूण खर्चात 7 टक्क्यांहून अधिकची कपात केली आहे. चालू आर्थिक वर्षात पाकिस्तानने 2.12 ट्रिलियन रुपयांची (7.45 बिलियन डॉलर) तरतूद केले आहेत. यात 2 अब्ज डॉलर प्रोडक्ट्स आणि इतर अॅसेटचा समावेश आहे. तसेच सैनिकांच्या पेन्शसाठी 563 अब्ज रुपयांची (1.99 अब्ज डॉलर) तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र हे, अधिकृत डिफेन्स बजेटचा भाग नाही.
'सशस्त्र दलांची क्षमता वाढवणे हे आमचे कर्तव्य आहे' -
सरकार संरक्षण बजेट वाढवण्याचा विचार करत आहे, असे पाकिस्तानचे नियोजन मंत्री अहसान इक्बाल यांनी शनिवारी (७ जून २०२५) स्पष्ट केले होते. पाकिस्तानी वृत्तपत्र डॉनमधील वृत्तानुसार, "सशस्त्र दलांना त्यांची क्षमता वाढविण्यासाठी आणि भविष्यात आपल्या देशाचे संरक्षण करण्यासाठी या अर्थसंकल्पात जे काही आवश्यक असेल ते प्रदान करणे. हे आपले राष्ट्रीय कर्तव्य आहे," असे अहसान इक्बाल यांनी म्हटले आहे.