इस्लामाबाद - कुलभूषण जाधव प्रकरणी पाकिस्तान सरकारकडून अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. मात्र, जाधवप्रकरणी कुठलंही 'डील' म्हणजेच करार झालेला नाही. त्यामुळे, आंतरराष्ट्रीय कोर्टाच्या निर्णयाचा सन्मान राखून त्याबाबत निर्णय पाकिस्तानी कायद्यानुसारच घेण्यात येईल अशी माहिती परराष्ट्र कार्यालयाने दिली आहे. असे वृत्त रेडिओ पाकिस्तानने दिले आहे.
कुलभूषण जाधव यांना नागरी न्यायालयात आव्हान अर्ज दाखल करण्याचा अधिकार देता यावा, यासाठी पाकिस्तानच्या संसदेमध्ये लष्करी कायद्यात दुरुस्ती केली जाणार असल्याचं काल पाकिस्तानकडून सांगण्यात आलं होतं. आंतरराष्ट्रीयन्यायालयाने घातलेल्या अटीनुसार ही कार्यवाही केली जात आहे. जाधव यांच्यावर हेरगिरी केल्याचा ठपका आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून पाकिस्तानच्या कारागृहात जाधव हे आहेत. पाकिस्तानच्या लष्करी कायद्यानुसार जे खटले लष्करी न्यायालयात चालवले जातात, ते नागरी न्यायालयात वर्ग केले जाऊ शकत नाहीत. जाधव यांना यातून सूट मिळावी, यासाठी कायद्यात दुरुस्ती केली जाणार आहे. जाधव यांचा खटला नागरी न्यायालयात चालावा यासाठी कायद्यात बदल आवश्यक असेल, तर तोही करावा, असे स्पष्ट निर्देश आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने दिले होते. आमचा कायदा यासाठी परवानगी देत नाही, असे कारण दाखवण्याची संधीही पाकिस्तानला देण्यात आली नाही.
भारतीय नौदलाचे निवृत्त अधिकारी कुलभूषण जाधव यांना दुसऱ्यांदा काऊन्सिलर अ‍ॅक्सेस देण्यास पाकिस्ताननं नकार दिला होता. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते डॉ. मोहम्मद फैसल यांनी ही माहिती दिली होती. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयानं झटका दिल्यानंतर पाकिस्ताननं कुलभूषण जाधव यांना पहिल्यांदा २ सप्टेंबरला काऊन्सिलर अ‍ॅक्सेस दिला होता. त्यावेळी राजदूत गौरव अहलुवालिया यांनी अज्ञात स्थळी जाधव यांची भेट घेतली होती. एका तुरुंगात ही भेट झाली. निश्चित वेळेच्या एक तासानंतर पाकिस्ताननं जाधव यांना अहलुवालिया यांना भेटू दिलं. ही भेट परराष्ट्र मंत्रालयाच्या मुख्यालयात होईल, असं पाकिस्ताननं आधी सांगितलं होतं. मात्र शेवटच्या क्षणी पाकिस्ताननं भेटीचं ठिकाण बदललं.
व्हिएन्ना कराराचे उल्लंघनएप्रिल २०१७ मध्ये पाकिस्तानी लष्करी न्यायालयाने जाधव यांना फाशीची शिक्षा सुनावली. भारताने शिक्षा रोखण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात धाव घेतली होती. पाकिस्तानने जाधव यांच्या प्रकरणात व्हिएन्ना कराराचे उल्लंघन केले आहे, असा दावा भारताने केला. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात दोन वर्षे दोन महिने हे प्रकरण चालले. त्यानंतर या आंतराराष्ट्रीय न्यायालयाने या वर्षी जुलैमध्ये भारताच्या बाजूने निर्णय दिला.जाधव यांच्यासाठी विनाविलंब सर्व कायदेशीर प्रक्रिया केली जावी आणि त्याला आवश्यक असा संसदीय बदलही करावा, असे आदेश आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने जुलै महिन्यात दिले होते.