भारताविरुद्ध गरळ ओकणाऱ्या मौलानाचा जनतेनेच केला 'करेक्ट कार्यक्रम'; निवडणुकीत मोठी धूळधाण!
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 13, 2026 15:45 IST2026-02-13T15:44:29+5:302026-02-13T15:45:03+5:30
बांगलादेशातील सार्वत्रिक निवडणुकीत 'बांगलादेश खिलाफत मजलीस'चा उमेदवार असलेल्या मामूनुल हकचा दारुण पराभव झाला.

भारताविरुद्ध गरळ ओकणाऱ्या मौलानाचा जनतेनेच केला 'करेक्ट कार्यक्रम'; निवडणुकीत मोठी धूळधाण!
भारताविरुद्ध सतत गरळ ओकणारा आणि कट्टरपंथी विचारसरणीचा पुरस्कार करणारा बांगलादेशी नेता मामूनुल हक याला जनतेने जोरदार चपराक दिली आहे. बांगलादेशातील सार्वत्रिक निवडणुकीत 'बांगलादेश खिलाफत मजलीस'चा उमेदवार असलेल्या मामूनुल हकचा दारुण पराभव झाला असून, त्याला स्वतःची जागाही वाचवता आली नाही. ढाका-१३ या मतदारसंघातून निवडणूक लढवणाऱ्या हकला बीएनपीच्या बॉबी हजाज यांनी पराभवाची धूळ चारली.
मोदींच्या दौऱ्यावेळी रचले होते हिंसेचे कारस्थान
२६ मार्च २०२१ रोजी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बांगलादेशच्या स्वातंत्र्याच्या सुवर्णमहोत्सवी कार्यक्रमासाठी ढाका दौऱ्यावर गेले होते. त्यावेळी मामूनुल हक याच्या 'हिफाजत-ए-इस्लाम' या संघटनेने देशभर हिंसक निदर्शने केली होती. या हिंसाचारात अनेकांना आपला जीव गमवावा लागला होता. चिथावणीखोर भाषणे करून दंगल भडकवल्याच्या आरोपाखाली तत्कालीन शेख हसीना सरकारने हकला बेड्या ठोकल्या होत्या.
तुरुंगातून बाहेर येऊनही मतदारांनी नाकारले
शेख हसीना यांच्या राजीनाम्यानंतर आणि देशातील सत्तापालटानंतर स्थापन झालेल्या अंतरिम सरकारने गेल्याच महिन्यात मामूनुल हकची तुरुंगातून सुटका केली होती. तुरुंगातून बाहेर आल्यावर तो मोठ्या फरकाने जिंकेल, असा दावा त्याचे समर्थक करत होते. मात्र, बांगलादेशच्या मतदारांनी कट्टरवादाला नाकारत त्याला घरचा रस्ता दाखवला आहे.
जमात-ए-इस्लामीलाही मोठा धक्का
केवळ मामूनुल हकच नाही, तर 'जमात-ए-इस्लामी'चा दुसरा क्रमांकाचा मोठा नेता मियाँ गुलाम परवार यालाही पराभवाचा धक्का बसला आहे. खुलना-५ मतदारसंघातून तो निवडणूक लढवत होता, मात्र तिथे बीएनपीच्या अली लोबी यांनी त्याचा पराभव केला. सर्वच एक्झिट पोल्समध्ये जमातच्या विजयाचा दावा करण्यात आला होता, मात्र प्रत्यक्षात निकाल उलट लागला आहे.
निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय
दरम्यान, बांगलादेश निवडणूक आयोगाने शेरपूर-२, चटगाव-२ आणि चटगाव-४ या तीन मतदारसंघांतील निकाल सध्या स्थगित ठेवले आहेत. विजयी उमेदवारांशी संबंधित काही कायदेशीर गुंतागुंत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे निवडणूक आयोगाच्या सचिवालयाकडून सांगण्यात आले.