२१ दशलक्ष डॉलर्सची ती मदत भारतासाठी नव्हती? बांगलादेशात...; डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आरोपांवर मोठा खुलासा

बायडेन यांच्या कार्यकाळात भारतात मतदानाची टक्केवारी वाढावी म्हणून दिला गेलेला सुमारे १८२ कोटी रुपयांचा निधी ‘कुणी दुसरेच निवडून यावेत’ म्हणून दिला जात होता का, असा संशय व्यक्त केला होता. आता या रकमेबाबत वेगळाच खुलासा समोर येत आहे. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिकेहून परतताच अमेरिकेने भारताला मिळणारी २१ दशलक्ष डॉलर्सची मदत थांबविली होती. ही मदत भारतातील मतदान वाढविण्यासाठी दिली जात असल्याचा दावा करण्यात आला होता. यावरून भाजपाने मोदी सरकारविरोधात वापरण्यात आल्याचा आरोप संसदेत केला होता. तर ट्रम्प यांनी नुकतेच बायडेन यांच्या कार्यकाळात भारतात मतदानाची टक्केवारी वाढावी म्हणून दिला गेलेला सुमारे १८२ कोटी रुपयांचा निधी ‘कुणी दुसरेच निवडून यावेत’ म्हणून दिला जात होता का, असा संशय व्यक्त केला होता. आता या रकमेबाबत वेगळाच खुलासा समोर येत आहे. 
  
गेल्या २४ तासांत ट्रम्पनी याचा दोनदा उल्लेख केला होता. त्यांचा उद्देश आधीच्या सरकारला म्हणजेच बायडेन सरकारवर टीका करण्याचा होता. असे असले तरीही इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार ही रक्कम भारताला नाही तर बांगलादेशला देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. २१ दशलक्ष डॉलर्सची ही रक्कम २०२२ मध्ये बांगलादेशसाठी मंजूर करण्यात आली होती. यापैकी १३.४ दशलक्ष डॉलरची रक्कम आधीच राजकीय आणि सिव्हिल मुव्हमेंटसाठी बांगलादेशच्या विद्यार्थ्यांत वाटण्यात आल्याचे या वृत्तात म्हटले आहे. धक्कादायक म्हणजे हे पैसे जानेवारी २०२४ मधील निवडणुकीपूर्वी वाटण्यात आले होते. 

बांगलादेशला हा पैसा वाटण्याचा कार्यक्रम २०२६ पर्यंत सुरु ठेवण्यात येणार होता. आतापर्यंत यातील १३.४ दशलक्ष डॉलर वाटण्यात आले आहेत. CEPPS ला USAID कडून एकूण $486 दशलक्ष मिळणार होते. एलन मस्क अध्यक्ष असलेल्या डॉजच्या दाव्यानुसार माल्दोव्हामध्ये "समावेशक आणि सहभागी राजकीय प्रक्रियेसाठी" $22 दशलक्ष डॉलर्स आणि "भारतात मतदानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी" $21 दशलक्ष डॉलर्स खर्च केले जात होते. हे पैसे भारताला नाही तर बांगलादेशला दिले जात होते. याचे काही पुरावे समोर आले असल्याचे या वृत्तात म्हटले आहे. 

अमेरिकेच्या डेटामध्ये काय सापडले?

हे सरकारी अनुदान होते. ते ठरविलेल्या कामावरच खर्च करायचे होते. अमेरिकेच्या संघीय खर्चाच्या अधिकृत खुल्या डेटा स्रोतांनुसार, २००८ पासून भारतात USAID-निधीतून कोणतीही CEPPS योजना सुरु नाहीय. CEPPS ने $21 दशलक्ष खर्च केलेली जी योजना आहे तिचा नंबर 72038822LA00001 आहे, व ती योजना २०२२ मध्ये USAID च्या अमर वोट अमर नावाच्या योजनेसाठी खर्च करण्याची होती. ही योजना भारतात नाही तर बांगलादेशमध्ये सुरु आहे. 

बांगलादेशातून काय संकेत मिळाले...
ढाका विद्यापीठातील मायक्रो गव्हर्नन्स रिसर्च (एमजीआर) कार्यक्रमाच्या संचालक आणि एमजीआरच्या संचालक असोसिएट प्रोफेसर ऐनुल इस्लाम यांनी शेख हसिना यांनी पद सोडल्याचा महिनाभरात काही पोस्ट केल्या होत्या. यामध्ये त्यांनी हा अचानक आलेला 'बदल' नाहीय, सप्टेंबर २०२२ पासून दोन वर्षांच्या कालावधीत बांगलादेशातील विद्यापीठ कॅम्पसमध्ये ५४४ युवा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते, त्याचा हा परिणाम असल्याचे म्हटले होते. आयएफईएस आणि यूएसएआयडी बांगलादेशच्या उदार पाठिंब्याने आणि भागीदारीमुळे हे सर्व शक्य झाले, असे त्यांनी यात स्पष्टपणे कबुल केले आहे.