तारिक रहमान यांचा मोहम्मद युनूस यांना झटका, 'या' प्रकरणांसंदर्भात घेतला मोठा निर्णय

गृहमंत्री म्हणाले, देशात 'झुंडशाही' (Mobocracy) कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतले जाणार नाही. हिंसाचार किंवा महामार्ग रोखून आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्याची पद्धत आता संपली आहे. तक्रारी केवळ कायदेशीर आणि संस्थात्मक माध्यमातूनच मांडल्या जाव्यात.

तारिक रहमान यांनी बांगलादेशच्या पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर मोहम्मद युनूस यांच्या अंतरिम सरकार काळातील अनेक निर्णय बदलण्याचा धडाका  सुरू केला आहे. बांगलादेशचे गृहमंत्री सलाहुद्दीन अहमद यांनी सोमवारी (२३ फेब्रुवारी २०२६) छळवणूक थांबवण्यासाठी ५ ऑगस्ट २०२४ नंतरच्या सर्व प्रकरणांची समीक्षा करण्याचे आदेश दिले आहेत. विद्यार्थी बंडाच्या माध्यमातून अवामी लीग सरकार कोसळल्यानंतर दाखल झालेल्या गुन्ह्यांची पुन्हा चौकशी करावी आणि कोणत्याही निर्दोष व्यक्तीचा छळ होणार नाही, याची खात्री करावी, अशा सूचना त्यांनी पोलीस प्रशासनाला दिल्या आहेत.

'ढाका ट्रिब्यून'च्या वृत्तानुसार, सलाहुद्दीन अहमद यांनी कायदे अंमलबजावणी संस्थांच्या प्रमुखांसोबत तीन तास बैठक केली. या बैठकीत, "५ ऑगस्ट २०२४ नंतर काही लोकांनी वैयक्तिक फायद्यासाठी व्यापारी आणि पत्रकारांसह विविध क्षेत्रांतील लोकांना लक्ष्य केले आहे. पोलिसांनी अशा प्रकरणांची पुनर्तपासणी करून कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करण्यासाठी सरकारला अहवाल सादर करावा," असे निर्देश दिले आहेत.

गृहमंत्री म्हणाले, देशात 'झुंडशाही' (Mobocracy) कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतले जाणार नाही. हिंसाचार किंवा महामार्ग रोखून आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्याची पद्धत आता संपली आहे. तक्रारी केवळ कायदेशीर आणि संस्थात्मक माध्यमातूनच मांडल्या जाव्यात.

पोलीस दलाची प्रतिमा सुधारण्यावर भर -
सलाहुद्दीन अहमद म्हणाले, गत सरकारच्या काळात पोलीस दलात मोठ्या प्रमाणावर राजकीय हस्तक्षेप होता. आपण पोलीस सुधारणा आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्यास कटिबद्ध आहोत. पोलीस दलाने जनतेचा मित्र बनवायला हवे. भ्रष्टाचाराला थारा न देता प्रत्येक स्तरावर पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व असायला हवे. जर दलातील एखादी व्यक्ती गुन्हेगारी कारवायांत गुंतलेली आढळली, तर त्वरित कारवाई केली जाईल," असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.