टॅरिफ आवश्यक, अन्यथा भारत-पाकिस्तान युद्धविराम भंग होऊ शकतो; ट्रम्प सरकारचा अमेरिकन न्यायालयात दावा

भारत आणि पाकिस्तानमधील युद्धजन्य परिस्थितीनंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पहिल्यांदा युद्धविरामची घोषणा केली होती.

अमेरिकेच्या न्यायालयात टॅरिफबाबतच्या एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सरकारने नवा दावा केला आहे. जर कोर्टाने टॅरिफ लादण्याच्या सरकारच्या अधिकारांवर मर्यादा घातल्या तर भारत आणि पाकिस्तानमधील युद्धविराम भंग होऊ शकतो, असा दावा ट्रम्प प्रशासनाने केला आहे. जगातील अनेक मोठ्या अर्थव्यवस्थांवर मोठ्या प्रमाणात कर लादण्याच्या आपल्या निर्णयाचा ट्रम्प सरकार न्यायालयात बचाव करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

सर्वात मोठा खुलासा; पाकिस्तानी लष्करप्रमुख असीम मुनीर पहलगाम हल्ल्याचा मास्टरमाइंड...

याबाबत 'इंडियन एक्सप्रेस' या वृत्तपत्राने न्यायालयीन कागदपत्रांचा हवाला देत एक वृत्त दिले आहे. यामध्ये म्हटले आहे की, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी टॅरिफ लादण्यासाठी आणीबाणीच्या अधिकारांचा वापर केल्याचा बचाव करताना, ट्रम्प प्रशासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी गेल्या आठवड्यात अमेरिकन आंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालयाला सांगितले की, ट्रम्प यांचे टॅरिफ लादण्याचे अधिकार मर्यादित केल्याने अमेरिकेच्या व्यापार करारांना नुकसान होईल. 

या दरम्यान, अधिकाऱ्यांनी असेही म्हटले की टॅरिफ लादण्याचे अधिकार कमी केल्याने भारत आणि पाकिस्तानमधील युद्धविराम धोक्यात येईल.

ट्रम्प प्रशासनाने न्यायालयात काय म्हटले?

अमेरिकेतील काही लहान व्यावसायिकांनी ट्रम्प प्रशासनाविरुद्ध हा खटला दाखल केला आहे. याचिकेनुसार, ट्रम्प यांच्या या निर्णयाचा जागतिक व्यापारावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. या अपीलवरील सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान, अमेरिकेचे वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक यांनी २३ मे रोजी न्यायालयात सादर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, "जबाबदारीच्या अधिकारांवर मर्यादा घालण्याच्या निर्णयाचा परिणाम अशा प्रत्येक क्षेत्रावर होईल जिथे धोरणात्मक परिणामासाठी आर्थिक साधनांचा वापर केला जातो. उदाहरणार्थ, भारत आणि पाकिस्तान, दोन अणुशक्ती, फक्त १३ दिवसांपूर्वी युद्धात होते. १० मे २०२५ रोजी दोन्ही देशांमध्ये युद्धविराम झाला. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या हस्तक्षेपानंतरच हे युद्धविराम शक्य झाले.

ट्रम्प प्रशासनाने म्हटले की, दोन्ही देशांमधील मोठ्या प्रमाणात युद्ध टाळण्यासाठी अमेरिकेने व्यापाराचा इशारा दिला होता. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे संपूर्ण प्रदेशाची सुरक्षा आणि लाखो लोकांचे जीवन धोक्यात येऊ शकते, असेही म्हटले.