श्रीलंकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक होणार १५ नोव्हेंबर ते ७ डिसेंबरदरम्यान
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 3, 2019 03:32 IST2019-06-03T03:31:59+5:302019-06-03T03:32:12+5:30
निवडणूक आयोग; सिरिसेनांची मुदत ८ जानेवारीला संपणार

श्रीलंकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक होणार १५ नोव्हेंबर ते ७ डिसेंबरदरम्यान
कोलंबो : श्रीलंकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक येत्या १५ नोव्हेंबर ते ७ डिसेंबर या कालावधीदरम्यान होणार आहे. तशी घोषणा त्या देशाच्या निवडणूक आयोगाचे अध्यक्ष महिंदा देशप्रिया यांनी केली. मावळत्या राष्ट्राध्यक्षांची मुदत संपण्याच्या एक महिनाआधी त्या पदासाठी निवडणूक व्हावी अशी तरतूद श्रीलंकेच्या राज्यघटनेमध्ये असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राष्ट्राध्यक्षपदासाठी ७ डिसेंबर रोजी निवडणूक होणार असल्याची माहिती श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष मैत्रीपाला सिरिसेना यांनी दिल्ली येथे गेल्या आठवड्यात दिली होती. ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शपथविधीला उपस्थित राहण्यासाठी आले होते. सिरिसेना यांची पाच वर्षांची मुदत पुढील वर्षी ८ जानेवारीला संपत आहे.
मतदार दिनानिमित्त श्रीलंकेतील मोरातुवा येथे झालेल्या समारंभात निवडणूक आयोगाचे अध्यक्ष महिंदा देशप्रिया म्हणाले की, १० नोव्हेंबरला रविवार आहे. बौद्धधर्मीयांसाठी पवित्र असलेला पोया दिन १२ नोव्हेंबर रोजी आहे. त्यामुळे राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक १५ नोव्हेंबरलाही होऊ शकते. ही निवडणूक ७ डिसेंबरच्या आत घेणे आवश्यक आहे, असेही ते म्हणाले.
श्रीलंकेचे तत्कालीन अध्यक्ष महिंदा राजपक्षे यांनी आपली या पदावरील कारकीर्द संपण्याच्या दोन वर्षे आधीच मध्यावधी निवडणूक जाहीर केली होती. त्या निवडणुकीत सिरिसेना विजयी झाले होते. त्यांची ८ जानेवारी २०१५ रोजी अध्यक्षपदी निवड झाली होती. सिरिसेना यांनी श्रीलंकेतील युनायटेड नॅशनल पार्टी (यूएनपी) या प्रमुख विरोधी पक्षाने पाठिंबा दिला होता. यूएनपीचे पंतप्रधान रनिल विक्रमसिंघे यांच्याशी सिरिसेना यांचे राजकीय संबंध बिघडले आहेत.
सिरिसेना पुन्हा रिंगणात उतरण्याबाबत संभ्रम
आगामी राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक पुन्हा लढविणार की नाही हे अद्याप त्यांनी स्पष्ट केलेले नाही. गेल्या वर्षी आॅक्टोबर महिन्यात सिरिसेना यांनी विक्रमसिंघे यांना पंतप्रधानपदावरून हटवून तिथे राजपक्षे यांची वर्णी लावली होती. त्यामुळे त्या देशात सुमारे ५० दिवस घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण झाला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने सिरिसेना यांचा निर्णय घटनाबाह्य ठरवून विक्रमसिंघे यांना पुन्हा पंतप्रधानपदी बसविले.