... म्हणून पाकिस्तानमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका पुढे ढकलणार?; संसदेत प्रस्ताव संमत
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 5, 2024 08:56 PM2024-01-05T20:56:23+5:302024-01-05T20:58:16+5:30
डॉन वृत्तसमुहाच्या वृत्तानुसार, अपक्ष सीनेटर दिलावर खान यांनी निवडणुका पुढे ढकलण्यासंदर्भात प्रस्ताव सादर केला होता
इस्लामाबाद - पाकिस्तानमध्ये ८ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. आता, या निवडणुकांसाठी केवळ १ महिनाच बाकी आहे. त्यातच, पाकिस्तानमधीलसंसदेच्या वरील सभागृहात शुक्रवारी एक प्रस्ताव संमत करण्यात आला आहे. या प्रस्तावानुसार आगामी सार्वजनिक निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव हा निर्णय घेण्याची मागणी प्रस्तावात आहे. त्यामुळे, पाकिस्तानमधील लोकसभेच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात येत आहेत.
डॉन वृत्तसमुहाच्या वृत्तानुसार, अपक्ष सीनेटर दिलावर खान यांनी निवडणुका पुढे ढकलण्यासंदर्भात प्रस्ताव सादर केला होता. संसदेच्या वरील सभागृहात या प्रस्तावाला बहुमताने समर्थन मिळाले. मात्र, माहिती व प्रसारणमंत्री मुर्तजा सोलंगी आणि तीनवेळचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांच्या पाकिस्तान मुस्लीम लीग-नवाज पक्षाने या प्रस्तावास विरोध केला आहे.
नेत्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित
दिलावर खान यांनी प्रस्तावात म्हटले की, देशाच्या बहुतांश भागात कडाक्याची थंडी आहे. त्यामुळे, त्या भागातील निवडणुकांमध्ये सहभागी होणे अवघड आहे. तसेच, देशातील सुरक्षेसंदर्भात प्रश्न उपस्थित करत ते म्हणाले की, कायदा व सुव्यवस्था व्यवस्थीत नाही. त्यातच, राजकीय नेत्यांना लक्ष केले जात आहे. नुकतेच, जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम फजल (जेयूआई-एफ) प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान यांच्यावर हल्ला झाला आहे, असा संदर्भही त्यांनी दिला.
बलुचिस्तान आणि खबैर पख्तनूख्वा येथेही सुरक्षा जवानांवर हल्ला केला जात आहे. तर, गृहमंत्रालयानेही प्रमुख राजकीय नेत्यांच्या जीवाला धोका असल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे, या सर्व अडचणी दूर केल्याशिवाय निवडणुका घेणे योग्य राहणार नाही. म्हणून, ८ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या देशातील निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, असे सिनेटर खान यांनी म्हटले आहे.
पाकिस्तान निवडणूक आयोगाने निवडणुका स्थगित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली पाहिजे. मात्र, ८ फेब्रुवारी रोजी निवडणुकांची घोषणा करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये निवडणूक आयोग काम करत आहे. मात्र, १४ खासदारांच्या उपस्थितीत हा प्रस्ताव संमत झाला.