अमेरिकेनंतर आणखी एका मोठ्या देशात शटडाऊन; कर्मचारीच गेले संपावर, पर्यटन स्थळेही झाली बंद...

France Shut down: सरकारी खर्च कपाती आणि सामाजिक कल्याण योजनांवर नवीन निर्बंधांच्या विरोधात देशभरातील प्रमुख संघटना आणि युनियन्सनी संप पुकारला आहे.

पॅरिस: अमेरिकेतील शटडाउनच्या धक्क्यामध्येच  फ्रांसमध्ये राजकीय आणि आर्थिक संकटाने डोके वर काढले आहे. सरकारी खर्च कपाती आणि सामाजिक कल्याण योजनांवर नवीन निर्बंधांच्या विरोधात देशभरातील प्रमुख संघटना आणि युनियन्सनी आज गुरुवार (३ ऑक्टोबर) रोजी मोठा संप आणि आंदोलनाची हाक दिली. या आंदोलनाचा सर्वाधिक फटका पॅरिसच्या पर्यटन क्षेत्राला बसला असून, जगप्रसिद्ध आयफेल टॉवर पर्यटकांसाठी पूर्णपणे बंद करण्यात आला आहे. २०० हून अधिक शहर आणि गावांमध्ये हजारो कर्मचारी, निवृत्तिवेतनधारक आणि विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत.

या कपातीमुळे कमी आणि मध्यम उत्पन्न गटांच्या खरेदी क्षमतेवर विपरीत परिणाम होईल. सामाजिक कल्याण योजनांवर निर्बंध लावले जाणार असल्याने आरोग्य, शिक्षण आणि निवृत्तीवेतनासारख्या क्षेत्रांना धक्का बसण्याची शक्यता आहे, असा दावा युनियननी केला आहे. श्रीमंत वर्गावर जास्त कर लावून सामान्य माणसाला दिलासा द्यावा. बजेट कपात ही गरीब आणि मध्यमवर्गीयांवर अन्याय आहे, अशी मागणी या संघटनांनी केली आहे. 

संपाचे कारण काय?फ्रान्स सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पात करांमध्ये वाढ आणि सार्वजनिक सेवांवर होणाऱ्या खर्चात कपात करण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे महागाईने त्रस्त असलेल्या सामान्य नागरिकांवर आणि कामगारांवर अधिक भार पडेल, असे कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे. या धोरणांच्या विरोधात देशातील प्रमुख कामगार संघटनांनी एकत्र येऊन संपाची हाक दिली आहे.

वाहतुकीवर मोठा परिणामया संपाचा परिणाम केवळ आयफेल टॉवरपुरता मर्यादित नाही. देशभरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, विशेषतः रेल्वे आणि बस सेवा विस्कळीत झाली आहे. अनेक शहरांमध्ये शाळा आणि रुग्णालयांच्या कामकाजावरही परिणाम झाला आहे. पॅरिसच्या रस्त्यांवर जागोजागी मोर्चे आणि निदर्शने पाहायला मिळत आहेत, ज्यामुळे वाहतूक कोंडीची मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. मागील एका महिन्यापासून फ्रान्समध्ये राजकीय अस्थिरता सुरू आहे. संसदेत बजेट चर्चा वर्षअखेरीस होणार असल्याने या आंदोलनाचा परिणाम त्या चर्चेवर पडण्याची शक्यता आहे. सरकार आणि कामगार संघटनांमध्ये चर्चेच्या फेऱ्या सुरू आहेत, मात्र अद्याप कोणताही तोडगा निघालेला नाही. जोपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत संप मागे घेणार नाही, असा इशारा संघटनांनी दिला आहे.