बांगलादेश कोर्टाने फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर शेख हसीना यांची पहिली प्रतिक्रिया; काय म्हणाल्या? 

बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना इंटरनॅशनल क्राईम ट्रिब्युनलने दोषी ठरवून फाशीची शिक्षा सुनावली आहे.

बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने अर्थात इंटरनॅशनल क्राईम ट्रिब्युनलने दोषी ठरवून फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. हसीना यांनी या निर्णयावर तीव्र आक्षेप घेतला असून, हा निर्णय एकतर्फी आणि राजकारणाने प्रेरित असल्याचे म्हटले आहे. हे प्रकरण २०२४मध्ये  जून ते ऑगस्ट महिन्यादरम्यान झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाशी संबंधित आहे.

शेख हसीना यांची पहिली प्रतिक्रिया

सध्या भारतात आश्रयाला असलेल्या शेख हसीना यांनी या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले की,"हा निर्णय माझे म्हणणे ऐकून न घेताच देण्यात आला आहे. हा निर्णय एका अशा ट्रिब्यूनलने दिला आहे, जे एका अनिर्वाचित सरकारद्वारे चालवले जात आहे आणि त्यांच्याकडे जनतेचा कोणताही जनादेश नाही. हा निर्णय संपूर्णपणे चुकीचा आहे."

मानवतेविरुद्ध गुन्हे सिद्ध

गेल्या वर्षी ५ ऑगस्ट रोजी आपले सरकार कोसळल्यानंतर भारतात राहत असलेल्या शेख हसीना यांना आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरण-बांगलादेशने ही शिक्षा सुनावली. कोर्टाने त्यांना फरार घोषित केले होते. न्यायाधिकरणाने निकाल वाचून दाखवताना स्पष्ट केले की, गेल्या वर्षी १५ जुलै ते १५ ऑगस्ट दरम्यान विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलकांवर झालेल्या घातक कारवाई मागे हसीना यांचाच हात होता, हे अभियोजन पक्षाने कोणत्याही शंकेशिवाय सिद्ध केले आहे.

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालयाच्या एका अहवालानुसार, 'जुलै विद्रोह' नावाच्या सुमारे एक महिना चाललेल्या या आंदोलनादरम्यान १,४०० लोक मारले गेले होते.

"मला बाजू मांडण्याची संधी मिळाली नाही"

इंडिया टुडेच्या अहवालानुसार, शेख हसीना यांनी दावा केला की, "हा निर्णय आधीच ठरवलेला होता. मला माझी बाजू मांडण्याची किंवा माझ्या वकिलांमार्फत प्रतिनिधित्व करण्याची कोणतीही संधी देण्यात आली नाही. इंटरनॅशनल क्राईम ट्रिब्युनलमध्ये आंतरराष्ट्रीय असे काहीच नाहीये."

न्यायाधिकरणाने केवळ अवामी लीगच्या सदस्यांवरच खटला चालवला, तर राजकीय विरोधकांनी केलेल्या कथित हिंसेकडे दुर्लक्ष केले, असा आरोपही हसीना यांनी केला आहे. माजी गृहमंत्री असदुज्जमां खान यांनाही मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. तर एका माजी पोलीस प्रमुखाला सरकारी साक्षीदार बनल्यानंतर पाच वर्षांची शिक्षा देण्यात आली आहे.