१ वर्ष झाले, कधी थांबणार युद्ध?; मूळ प्रश्नावर तोडगा निघेल याचीही शाश्वती नाही 

रशिया-युक्रेन युद्धाच्या झळा सगळ्या जगालाच बसत आहेत. खनिज तेल, शेती उत्पादने महागली आहेत. वर्ष होत आले... या युद्धाचा शेवट होणार तरी कधी?

समीर परांजपे, मुख्य उपसंपादक 

रशियाने युक्रेनवर २४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी आक्रमण केले त्याला एक वर्ष पूर्ण होईल. हा झाला नैमित्तिक कालावधी. मात्र या दोन देशांमधील संघर्ष त्याहूनही जुना आहे. युक्रेनमध्ये असलेल्या रशियन समर्थकांना पाठबळ देत रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी एक डाव आखला. ह्या घडामोडीदेखील नेमक्या २०१४च्या फेब्रुवारी महिन्यातच घडल्या आहेत. त्यावेळी रशियाने चढाई करत युक्रेनचा क्रिमिया हा भाग घशात घातला. युक्रेनमधील रशिया समर्थकांना रसद पुरवत पुतीन आणखी लचके तोडण्याची तयारी करू लागले. 

२०१४ साली युक्रेनमध्ये युरोमेडन निदर्शनांना सुरुवात झाली व त्यातून क्रांतीचे वारे वाहू लागले. रशियाधार्जिणे युक्रेनचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष व्हिक्टर यानुकोविच हे पायउतार झाले. त्यानंतर काही दिवसांतच रशियाच्या समर्थकांनी उचल खाल्ली आणि युक्रेनच्या पूर्व तसेच दक्षिण भागांमध्ये वणवा पेटला. याचा फायदा घेत रशियाच्या लष्कराने क्रिमियाचा ताबा घेतला. त्यानंतर युक्रेनमधील डोनबास प्रांतात उठाव झाला. त्या देशातून फुटून डोंटेस्क पीपल्स रिपब्लिक (डीपीआर) व लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक (एलपीआर) असे दोन स्वतंत्र देश निर्माण झाल्याची घोषणा बंडखोरांनी केली. 

युद्धाच्या आधी... 
युक्रेनवर आम्ही आक्रमण करणार नाही, हीच भूमिका रशियाने घेतल्याचे दाखवले होते. युक्रेनने नाटो संघटनेत सामील होऊ नये, त्याला युरोपीय देशांनी कोणतीही मदत करू नये, यासाठी पुतीन यांनी खूप आटापिटा केला. मात्र, युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदीमिर जेलेंस्की त्याला दाद देत नव्हते. 

सर्वांना स्वतःच्या स्वार्थाचीच चिंता
युरोपातील अनेक देश रशियाकडून नैसर्गिक वायू, पेट्रोल आदींची निर्यात करतात. युक्रेनवर आक्रमण झाल्यानंतर युरोपीय देशांनी रशियाचा तीव्र निषेध करावा, असा अमेरिकेचा आग्रह होता. पण तो लगेच मान्य झाला नाही. प्रत्येक देशाने आपले हितसंबंध सांभाळत रशियाचा निषेध केला. याला अगदी जर्मनी, इंग्लंडही अपवाद नाही. युद्धाचा विषय पुतीन फारच ताणायला लागल्यानंतर मग अमेरिका, युरोपीय देशांनी रशियावर अनेक कडक निर्बंध लादले. 

भारताची भूमिका
युक्रेन व रशिया यांचे युद्ध किती काळ सुरू राहणार, हे अनिश्चित आहे. त्यात दोन्ही देशांची किती हानी झाली हा मुद्दा वेगळाच आहे. प्रश्न इतकाच उरतो की, या संघर्षात भारताची नेमकी भूमिका काय? युद्ध सुरू झाले तेव्हा भारताने रशियाचा निषेध केला नव्हता. अमेरिकेचा दबाव असूनही भारताने रशियाशी व्यापारी संबंध तोडले नाहीत. रशियाकडून आपण मोठ्या प्रमाणावर लष्करी सामग्री, इंधन तेल विकत घेतो. याचा विचार करून मोदी सरकारने युक्रेन मुद्द्यांबाबत व्यवहारी भूमिका घेतली. रशियाला युद्ध थांबविण्याचे व चर्चेतून प्रश्नावर तोडगा काढण्याचे आवाहन केले. ह्या भूमिकेने ना रशियाशी आपले संबंध बिघडले ना अमेरिकेकडून सहकार्य मिळविण्यात अडथळा आला. युद्धासारखे प्रसंग अनेकदा राजनैतिक कसोटीही पाहत असतात. 

इराण - इराक, अफगाणिस्तान - रशिया, अफगाणिस्तान - अमेरिका, इराक - अमेरिका अशा अनेक युद्धांतून मूळ प्रश्न सुटले नाहीत. युक्रेन युद्धातूनही संबंधित प्रश्नावर तोडगा निघेल, याची काहीही शाश्वती नाही. पण युक्रेन जागतिक नकाशावरून अस्तंगत होणार नाही इतकी काळजी आंतरराष्ट्रीय समुदाय घेईल, असे मात्र आवर्जून वाटते.