भारतासोबतच्या मैत्रीला ७८ वर्ष पूर्ण होताच रशियानं केली मोठी मागणी; चीनला मान्य होणार?

दोन्ही देशातील व्यापार सातत्याने वाढत आहे. रशिया-भारतातील व्यापार ६० अब्ज डॉलरपर्यंत पोहचला आहे

मॉस्को - भारत आणि रशियाच्या राजनैतिक मैत्रीला ७८ वर्ष पूर्ण झाली आहेत. शीतयुद्धापासून पाकिस्तानी युद्धापर्यंत रशियाने कायम भारताला साथ दिली आहे. आता पुन्हा एकदा रशिया भारताच्या अनेक वर्षापासून होत असलेल्या मागणीला उघडपणे पाठिंबा देत आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत भारताला कायमस्वरुपी सदस्यत्व मिळावे या मागणीचा रशियाने पुनरुच्चार केला आहे. त्याशिवाय येणाऱ्या काळात भारतासोबत आणखी चांगले संबंध कायम राहतील अशी अपेक्षा करत रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने दोन्ही देशाच्या मैत्रीला ७८ वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल शुभेच्छा दिल्या आहेत. 

टेलिग्रामवर दिलेल्या संदेशात रशियाच्या परराष्ट मंत्रालयाने म्हटलंय की, आम्ही भारतासोबत राजनैतिक भागीदारी आणखी मजबूत करू इच्छितो. दोन्ही देशातील संबंध टिकवणे, दोन्ही देशातील नेत्यांच्या गाठीभेटी, संवाद, दौरे यापुढेही कायम राहतील. २०२४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रशियाचे राष्ट्रपती व्लादीमीर पुतिन यांच्यात २ शिखर संमेलन झाले होते. यावर्षीही पुतिन भारत दौऱ्यावर येणार आहेत. रशियाने त्यांच्याकडील विक्ट्री परेडचं पंतप्रधान मोदींना निमंत्रण दिले आहे. त्यात सहभाग घेण्यासाठी भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर जाणार आहेत. 

भारत-रशिया मैत्रीत वाढ

दोन्ही देशातील व्यापार सातत्याने वाढत आहे. रशिया-भारतातील व्यापार ६० अब्ज डॉलरपर्यंत पोहचला आहे. त्याशिवाय दोन्ही देश अणुऊर्जेवरही सहकार्य करत आहेत आणि तामिळनाडूमधील कुडनकुलम येथे एक अणुऊर्जा प्रकल्प उभारला जात आहे. दोन्ही देशात संरक्षण, अंतराळ, तंत्रज्ञान, सांस्कृतिक अदान-प्रदान यापुढे चालू राहील असं रशियाने सांगितले आहे. 

सुरक्षा परिषदेत का अडकलाय प्रस्ताव?

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत कायमस्वरुपी सदस्यत्व मिळावे ही भारताची अनेक वर्षापासून मागणी आहे. ही जगातील सर्वात शक्तिशाली संस्था आहे परंतु जगात सर्वात मोठी लोकशाही असलेला भारत त्याचा कायमस्वरुपी सदस्य नाही. १९४५ साली बनलेल्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत १५ सदस्य आहेत त्यातील फक्त ५ सदस्य कायमस्वरुपी आहेत. अमेरिका, रशिया, फ्रान्स, चीन आणि ब्रिटन हे ५ देश सुरक्षा परिषदेत कायमस्वरुपी सदस्य आहेत तर १० देश तात्पुरते सदस्य असतात जे दर २ वर्षांनी निवडले जातात. कायमस्वरुपी सदस्यांना व्हिटो पॉवर असते परंतु तात्पुरत्या सदस्यांना तो अधिकार नसतो. भारताला रशिया, अमेरिका, फ्रान्ससह जगातील अनेक ताकदवान देशांचा पाठिंबा आहे परंतु  यात चीन अडथळा आणत आहे. आशियातील आपल्या एकाधिकारशाहीला भारताने आव्हान द्यावे असं चीनला वाटत नाही. त्यामुळेच चीनला सुरक्षा परिषदेत आशियाचं एकटे प्रतिनिधित्व करायचे आहे.