इस्लामाबादमध्ये आंदोलक आणि पोलिसांमधल्या संघर्षाला हिंसक वळण, 10 जणांचा मृत्यू तर 250 जण जखमी
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 26, 2017 09:06 IST2017-11-25T19:26:30+5:302017-11-26T09:06:00+5:30
पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादकडे जाणाऱ्या रस्त्यांवर रास्ता रोको करणाऱ्या आंदोलकांना हटवण्यासाठी आज पोलीस आणि निमलष्करी दलाने कारवाई सुरु केली होती

इस्लामाबादमध्ये आंदोलक आणि पोलिसांमधल्या संघर्षाला हिंसक वळण, 10 जणांचा मृत्यू तर 250 जण जखमी
इस्लामाबाद- पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादकडे जाणाऱ्या रस्त्यांवर रास्ता रोको करणाऱ्या आंदोलकांना हटवण्यासाठी आज पोलीस आणि निमलष्करी दलाने कारवाई सुरू केली होती. यावेळी आंदोलनकर्ते आणि पोलिसांमध्ये जोरदार बाचाबाची झाली. यावेळी आंदोलकांना पांगवण्यासाठी पोलीस आणि सुरक्षा दलांनी बळाचा वापर केला. या कारवाईत 25 जणांचा मृत्यू झाला असून, 250 जण जखमी झाले आहेत.
इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने आंदोलकांना हटवून रस्ते मोकळे करण्याच्या सूचना सरकारला दिल्यानंतर आज पोलीस आणि निमलष्करी दलाने फैजाबादमधील आंदोलनकर्त्यांना हटवण्यासाठी लाठीमार केला. त्यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी पोलिसांवर दगडफेक करायला सुरुवात केली. आंदोनकर्त्यांनी या भागातील दुकानंसुद्धा बंद केली.
पाकिस्तानमधील तहरीक-ए-लब्बैक या रसूल अल्लाह या संघटनेकडून गेल्या २० दिवसांपासून इस्लामाबादमध्ये धरणं आंदोलनं सुरू आहेत. या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी इस्लामाबादला जाणारे महामार्ग अडवून धरले आहेत. यामुळे वाहतुकीची मोठा खोळंबा झाला असून पाकिस्तानच्या राजधानीची कोंडी झाली आहे. पाकिस्तान सरकारने फेसबुक, ट्विटर, युट्यूब या सोशल मीडिया साइट्सही ब्लॉक केल्या आहेत. पाकिस्तानमधील वृत्तवाहिन्याचं प्रक्षेपण बंद करण्याच्या निर्णयानंतर पाकिस्तान सरकारने सोशल मीडिया साइट्स ब्लॉक करण्याचा निर्णय घेतला. रस्त्यावर धरणं आंदोलन करुन वाहतूक रोखून धरणाऱ्यांविरोधात सुरु असलेल्या कारवाईचं प्रक्षेपण न करण्याच्या सूचना सरकारने सर्व वृत्तवाहिन्यांना दिल्या आहेत. मात्र जियोसह काही वृत्तवाहिन्यांनी या कारवाईचे प्रक्षेपण केलं.
नेमकं प्रकरण काय ?
सप्टेंबर 2017 मध्ये संमत झालेल्या निवडणूक कायद्यामध्ये करण्यात आलेल्या बदलांच्या विरोधात तहरीक-ए-लब्बैक संघटना रस्त्यावर उतरली आहे. कायदा मंत्री जाहिद हमीद यांच्या राजीनाम्याची मागणी त्यांच्याकडून केली जात आहे. निवडणूक कायद्यात करण्यात आलेल्या बदलांमुळे मोहम्मद पैगंबर यांच्या सर्वोच्चतेला आव्हान देण्यात आल्याचा, या संघटनेचा आक्षेप आहे. पण ही केवळ अनावधानाने झालेली चूक असल्याचे स्पष्टीकरण सरकारकडून देण्यात आलं आहे. सरकारने एका कायद्याच्या मदतीने यामध्ये सुधारणा केली आहे. पण तरीही आंदोलक कायदा मंत्री जाहिद हमीद यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर ठाम असल्याचं पाहायला मिळतं आहे.