COP26 Summit: जगासाठी ‘वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रीड’ अत्यंत आवश्यक; पंतप्रधान मोदींचा मोठा संदेश
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 3, 2021 00:29 IST2021-11-03T00:28:42+5:302021-11-03T00:29:49+5:30
COP26 Summit: या परिषदेत स्वच्छ तंत्रज्ञान नवकल्पना आणि विकासाला गती देणे या विषयावर पंतप्रधान मोदींनी भूमिका मांडली.

COP26 Summit: जगासाठी ‘वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रीड’ अत्यंत आवश्यक; पंतप्रधान मोदींचा मोठा संदेश
ग्लासगो: ग्लासगो येथे आयोजित वर्ल्ड लीडर समिट ऑफ कोप-२६ ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी संबोधित केले. यावेळी बोलताना नरेंद्र मोदी म्हणाले की, आपण आपल्या हातांनी नैसर्गिक समतोल ढळू दिला आहे. मात्र, तंत्रज्ञानाने आपल्या एक उत्तम संधी दिली आहे. जगभरातील मानवतेच्या संरक्षणासाठी आपण सूर्याची अक्षय ऊर्जा घेऊनच पुढे गेले पाहिजे. यासाठी ‘वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रीड’ अत्यंत आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी केली.
या परिषदेत स्वच्छ तंत्रज्ञान नवकल्पना आणि विकासाला गती देणे या विषयावर बोलताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, जीवाश्म इंधनाच्या उपयोगाने काही देशांना समृद्ध केले, हे खरे असले तरी यामुळे पृथ्वी आणि पर्यावरणाची अतोनात हानी झाली. या इंधनाच्या तीव्र स्पर्धेमुळे भू-राजकीय तणाव निर्माण झाला, असेही पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
‘वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रीड’ आवश्यक
सौर उर्जा पूर्णपणे स्वच्छ आणि टिकाऊ आहे. मात्र, केवळ दिवसापुरतीच ही ऊर्जा आपण वापरात आणू शकतो तसेच हवामानावरही अधिक अवलंबून राहावे लागत असल्यामुळे ते जास्त आव्हानात्मक आहे. यासाठीच ‘वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रीड’ म्हणजेच एक सूर्य, एक जग आणि वीजवाहक तारांचे जाळे निर्माण करणे हाच यावरील उत्तम उपाय आहे. विश्वव्यापी ग्रीडच्या माध्यमातून स्वच्छ ऊर्जेला कुठेही आणि कधीही प्रेषित करता येऊ शकेल, असेही पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
दरम्यान, हवानबदलाची ही समस्या गंभीर असून सन २०७० पर्यंत भारतातील कार्बनचे उत्सर्जन शून्यावर आणले जाईल. भारत रिन्यूएबल एनर्जी निर्मितीमध्ये चौथ्या क्रमांकावर आहे. जगातील पूर्ण लोकसंख्येच्या अर्धे लोक भारतात वर्षभरात फक्त रेल्वेने प्रवास करतात. भारतीय रेल्वेने सन २०३० पर्यंत उत्सर्जनाच्या बाबतीत नेट झिरोवर येण्याचे लक्ष्य समोर ठेले आहे. भारत २०३० पर्यंत गैर-जीवाश्म ऊर्जेच्या क्षमतेला ५०० गीगावॅटपर्यंत पोहोचवेल. २०३० पर्यंत भारत आपल्या उर्जासंबंधीच्या ५० टक्के गरजा अक्षय ऊर्जेतून पूर्ण करेल. तसेच भारत २०३० पर्यंत एकूण अंदाजित कार्बन उत्सर्जन एक अब्ज टनांनी कमी करेल, असे पंतप्रधान मोदी यांनी यापूर्वी म्हटले होते.