इस्रायलला मोठा धक्का; ब्रिटनसह ३ देशांची पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता

Palestine vs Israel: ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी याबाबत घोषणा केली.

Palestine vs Israel: ब्रिटनने पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता दिली आहे. पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी याबाबत घोषणा केली. ब्रिटनबरोबरच कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलिया यांनीही पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता दिली आहे, तर फ्रान्स लवकरच अशीच घोषणा करणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. भारत आणि चीनसह जगातील १४० हून अधिक देश आधीच अशी मान्यता देऊन बसले आहेत.

इस्त्रायलचा आक्षेप

इस्त्रायलच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. मंत्रालयाच्या मते, पॅलेस्टाईनला देश म्हणून मान्यता देणे म्हणजे दहशतवादी संघटना हमासला बक्षीस देण्यासारखे आहे. इस्त्रायलने आरोप केला की, हमासला ब्रिटनमधील मुस्लिम ब्रदरहुडमुळे पाठबळ मिळत आहे. मात्र, ब्रिटिश पंतप्रधान स्टार्मर यांनी स्पष्ट केले की, हा निर्णय हमासच्या विजयासाठी नाही. भविष्यात हमासला पॅलेस्टाईन सरकारमध्ये कोणतीही भूमिका दिली जाणार नाही. शांततापूर्ण भविष्य घडवण्यासाठी हमासने सर्व कैद्यांची सुटका केली पाहिजे.

कॅनडाचे विशेष महत्व
 

ब्रिटनच्या घोषणेपूर्वीच कॅनडाने पॅलेस्टाईनला मान्यता दिली. त्यामुळे कॅनडा हा अशी मान्यता देणारा पहिला G7 देश ठरला आहे. कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी आशा व्यक्त केली की, इस्त्रायल आणि पॅलेस्टाईन या दोघांनाही शांततेचे भविष्य मिळेल.

ब्रिटिश पंतप्रधानांचा संदेश

पंतप्रधान स्टार्मर यांनी म्हटले की, मध्यपूर्वेत वाढत्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर आम्ही शांतता टिकवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. यासाठी ‘दोन राष्ट्रांचा तोडगा’ आवश्यक आहे. सुरक्षित इस्त्रायलसोबतच एक स्वतंत्र पॅलेस्टाईन असणे गरजेचे आहे. जुलै महिन्यात ब्रिटनने इशारा दिला होता की, जर इस्त्रायलने हमाससोबतचे युद्ध थांबवले नाही, तर ब्रिटन पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता देईल. आता अखेर असेच झाले.

संयुक्त राष्ट्रातील प्रस्ताव

यापूर्वी फ्रान्सने संयुक्त राष्ट्रात एक प्रस्ताव मांडला होता. या प्रस्तावात पॅलेस्टाईन प्रश्नाच्या शांततापूर्ण तोडग्याला आणि दोन राष्ट्रांच्या योजनाला समर्थन करण्यात आले. या प्रस्तावाला भारतासह १४२ देशांचा पाठिंबा मिळाला, तर १० देशांनी विरोधात मतदान केले आणि १२ देश मतदानापासून दूर राहिले. विरोधात मतदान करणाऱ्या देशांमध्ये अमेरिका, अर्जेंटिना, हंगेरी, इस्त्रायल, मायक्रोनेशिया, नाउरू, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, पॅराग्वे आणि टोंगा आहेत.

फक्त मान्यता पुरेशी नाही

फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडा यांसारख्या देशांनी सांगितले की, ते इस्त्रायलवर दबाव आणण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिवेशनात पॅलेस्टाईनला मान्यता देण्याच्या दिशेने पावले उचलत आहेत. ब्रिटनच्या मुस्लिम कौन्सिलने पंतप्रधानांच्या या निर्णयाचे स्वागत केले, मात्र त्यांनी यावर भर दिला की, फक्त मान्यता पुरेशी नाही; त्यासोबत ठोस कारवाईही आवश्यक आहे.