पाकिस्तानच्या मंत्र्याने केले मोठे विधान; चीनचे अब्जावधी डॉलर्स वाया गेले? ड्रॅगनचे टेन्शन वाढले

पाकिस्तानच्या एका वरिष्ठ मंत्र्याने चीनच्या महत्त्वाकांक्षी 'चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर' प्रकल्पाबाबत नुकतेच मोठे विधान केले आहे. या विधानामुळे चीन निश्चितच नाराज झाला असेल, कारण या प्रकल्पावर ड्रॅगनने आतापर्यंत अब्जावधी डॉलर्स खर्च केले आहेत. पाकिस्तानचे नियोजन मंत्री अहसान इकबाल यांनी एका कार्यक्रमात बोलताना स्पष्टपणे सांगितले की, या योजनेतून पाकिस्तानला कोणताही फायदा झालेला नाही. सीपीईसी हा चीनच्या 'बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह' या जागतिक महत्त्वाच्या प्रकल्पाचा एक भाग आहे आणि चीनला जगातील सर्वात मोठी आर्थिक शक्ती बनण्याचे स्वप्न यातून पूर्ण करायचे आहे.

'गेम चेंजर' CPECचा फायदा घेण्यात पाकिस्तान अपयशी

मंत्री अहसान इकबाल म्हणाले की, "पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेने विकासाच्या संधी वारंवार गमावल्या आणि 'गेम चेंजर' असलेल्या सीपीईसीचा फायदा घेऊ शकली नाही." या प्रकल्पाच्या अपयशासाठी त्यांनी थेट पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना जबाबदार धरले. इम्रान खान यांच्या 'पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ' सरकारने चीनच्या गुंतवणुकीची प्रतिष्ठा धुळीस मिळवली, असा आरोप त्यांनी केला.

सीपीईसीचे मुख्य उद्देश काय होते?

२०१३ मध्ये झालेला हा 'सीपीईसी' चीनच्या महत्त्वाकांक्षी BRI प्रकल्पाचा प्रमुख भाग आहे. या मल्टी-मिलियन डॉलर प्रकल्पाचा उद्देश पाकिस्तानमधील ग्वादर बंदर आणि चीनच्या वायव्येकडील शिनजियांग उईगर स्वायत्त प्रांतातील काशगर शहर यांना रस्ते, रेल्वे आणि पाइपलाइनच्या नेटवर्कने जोडणे हा आहे. याची अंदाजित लांबी सुमारे ३,००० किलोमीटर आहे.

या योजनेमुळे दोन्ही देशांदरम्यान कनेक्टिव्हिटी वाढवणे, व्यापार वाढवणे आणि चीनचा जागतिक प्रभाव वाढवणे हे प्रमुख उद्दिष्ट होते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, सीपीईसीमुळे चीनला हिंदी महासागरापर्यंत थेट पोहोच मिळते.

२०१८ पासून प्रगती ठप्प

'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून'च्या अहवालानुसार, सीपीईसीचे उद्दिष्ट साध्य झाले नाही, हे एखाद्या वरिष्ठ मंत्र्याने प्रथमच सार्वजनिकरित्या मान्य करणे असामान्य आहे. अहवालात म्हटले आहे की, २०१८ पासून या प्रकल्पाची कोणतीही लक्षणीय प्रगती झालेली नाही. पाकिस्तानला सीपीईसीमधून काही किरकोळ लाभ नक्कीच मिळाले, परंतु त्याचे दीर्घकाळ चालणारे उद्दिष्ट पूर्ण झालेले नाहीत. अहवालानुसार, "सीपीईसीचा दुसरा टप्पा, ज्याचा उद्देश चिनी उद्योगांना पाकिस्तानात स्थलांतरित करणे आणि देशाची निर्यात वाढवण्यासाठी औद्योगिकीकरण करणे होता, तो सुरू होऊ शकला नाही."