पाकिस्तानने अतिरेक्यांविरुद्ध ठोस कारवाई केलीच नाही; एफएटीएफच्या निशाण्यावर

आर्थिक स्थिती आणखी घसरणार

नवी दिल्ली : अतिरेक्यांविरुद्ध कारवाई करण्यात पाकिस्तानला अपयश आले आहे, असे मत एफएटीएफने (आर्थिक कारवाई कार्यदल) व्यक्त केले आहे. एफएटीएफकडून टार्गेट देण्यात आलेले २७ पैकी २५ टार्गेट पूर्ण करण्यात पाकला अपयश आले आहे.

अतिरेकी संघटना लष्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद, जमात-उद-दावा आणि फलाह-ए-इन्सानियत फाउंडेशनच्या अर्थपुरवठ्यावर अंकुश आणण्यासाठी पाकिस्तानला कारवाई करायची होती, पण यातील बहुतांश प्रकरणात कारवाई झालीच नाही. यामुळे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, वर्ल्ड बँक आणि युरोपीय संघाकडून पाकिस्तानची आर्थिक पत खालच्या श्रेणीत टाकली जाऊ शकते. त्यामुळे आधीच आर्थिक संकटाशी झगडणाऱ्या पाकिस्तानची स्थिती आणखी खराब होऊ शकते.

आंतरराष्ट्रीय अतिरेकी हाफिज सईदने जमात-उद-दावा तथा फलाह ए- इन्सानियतची स्थापना केली होती. लष्कर-ए-तोयबाने २००८ मध्ये भारतात मुंबईमध्ये हल्ला केला होता. याशिवाय १९९९ मध्ये इंडियन एअरलाइन्सच्या विमानाचे अपहरण केले होते. या घटनाक्रमाशी संबंधित लोकांनी सांगितले की, अमेरिकेच्या फ्लोरिडामध्ये रविवारी सुरू होणाºया एफएटीएफच्या बैठकीत पाकिस्तान गंभीर संकटात असेल. पाकिस्तानकडे आता अखेरची संधी आहे. त्यांना १५ महिन्यांची संधी देण्यात आली आहे. जी आॅक्टोबर, २०१९ मध्ये संपत आहे.

चौकशीचे काय झाले?
पाकिस्तानने अतिरेकी संघटना लष्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद व सहयोगी संघटना जमात-उद-दावा व फलाह-ए-इन्सानियतच्या शाळा, मदरसे, क्लिनिक चालविण्यासाठी ७० लाख डॉलरचे जे वाटप झाले, त्याची चौकशी सुरू केली आहे काय? याची माहिती एफएटीएफने मागितली आहे.