पाकिस्तानला आसिम मुनीर यांचं किती कौतुक! 'ऑपरेशन सिंदूर'मध्ये आपटल्यानंतरही सरकारने दिलं मोठ बक्षीस

'ऑपरेशन सिंदूर'मध्ये अपयश आले असले, तरी पाकिस्तान मात्र आसिम मुनीर यांचं सतत कौतुक करताना दिसत आहे. एकीकडे त्यांना चीफ मार्शल पदावर नियुक्त केल्यानंतर आता त्यांना आणखी एक बक्षीस देण्यात आले आहे. 'फील्ड मार्शल' म्हणून बढती मिळालेले पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल आसिम मुनीर आता २०२७ पर्यंत आपल्या पदावर कायम राहणार आहेत. पाकिस्तान सरकारने हा निर्णय घेतला असून, यामुळे त्यांच्या पदाची मुदत वाढली आहे. मुनीर आता पाकिस्तानचे दुसरे फील्ड मार्शल बनले आहेत, याआधी अयूब खान हे या पदावर होते.

लष्करप्रमुखांच्या कार्यकाळात वाढ
पाकिस्तान सरकारने लष्करप्रमुखांच्या कार्यकाळात महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. आता पाकिस्तानमध्ये लष्करप्रमुख, नौदलप्रमुख आणि हवाई दलप्रमुख यांचा कार्यकाळ तीन वर्षांऐवजी पाच वर्षांचा असेल. एकदा नेमणूक झाल्यानंतर संबंधित अधिकारी पाच वर्षांसाठी आपल्या पदावर कायम राहतील.

सरकारी सूत्रांनुसार, हा बदल ४ नोव्हेंबर २०२४ रोजी संसदेत मंजूर झालेल्या कायद्यानुसार करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता यासाठी कोणत्याही नवीन बदलाची गरज नाही. जनरल (फील्ड मार्शल) सय्यद आसिम मुनीर यांची २९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी लष्करप्रमुख म्हणून नेमणूक झाली होती. या नव्या कायद्यानुसार, त्यांचा कार्यकाळ २९ नोव्हेंबर २०२७ पर्यंत असेल. त्यांच्या निवृत्तीबद्दल काही ठिकाणी पसरलेल्या अफवा चुकीच्या असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.

इतर सेवा प्रमुखांचाही कार्यकाळ निश्चित
या कायद्यामुळे केवळ लष्करप्रमुखच नव्हे, तर इतर सेवा प्रमुखांचाही कार्यकाळ निश्चित झाला आहे. एअर चीफ मार्शल झहीर अहमद बाबर सिद्दू यांची नियुक्ती १९ मार्च २०२१ रोजी झाली होती. त्यांचा कार्यकाळ १९ मार्च २०२६ पर्यंत राहील. तसेच, सरकारने मे २०२५ मध्येच जाहीर केले होते की, त्यांचा कार्यकाळ २०२६ नंतरही वाढवला जाईल.

कायद्यातील प्रमुख बदल
१. आर्मी ॲक्ट, १९५२ मध्ये सुधारणा: लष्करप्रमुखांची नेमणूक आता पाच वर्षांसाठी केली जाईल. जनरलसाठी असलेले वयोमर्यादा किंवा सेवेच्या मर्यादेचे नियम आता लष्करप्रमुखांना लागू होणार नाहीत.

२. नेव्ही ऑर्डिनन्स, १९६१ मध्ये सुधारणा: नौदलप्रमुखही आता पाच वर्षांसाठी पदावर राहतील. त्यांनाही वयोमर्यादेचे नियम लागू होणार नाहीत.

३. एअरफोर्स ॲक्ट, १९५३ मध्ये सुधारणा: हवाई दलप्रमुखांचा कार्यकाळही पाच वर्षांचा असेल. त्यांच्यासाठीही वयोमर्यादेचे नियम लागू होणार नाहीत.

या बदलांमुळे पाकिस्तानच्या लष्करी आणि राजकीय वर्तुळात मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे लष्करप्रमुखांची पकड आणखी मजबूत होणार आहे, असे राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.