जगातील अनेक देश रशियाकडून तेलाची खरेदी करतात. आता अशा देशांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एका नवीन विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. यामुळे भारत आणि चीनमधून अमेरिकेत जाणाऱ्या मालावर प्रचंड टॅरिफ अथवा कर लावला जाऊ शकतो. महत्वाचे म्हणजे, काही प्रकरणांत तर तो ५०० टक्क्यांपर्यंतही पोहोचू शकतो. युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर रशियाची आर्थिक रसद तोडण्यासाठी अमेरिकेकडून हे पाऊल उचलले जात आहे.
रिपब्लिकन सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमाने दिलेल्या माहितीनुसार, ट्रम्प यांनी हे विधेय मांडण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. पुढील आठवड्यात संसदेत यावर मतदान होऊ शकते. हे विधेयक लिंडसे ग्रॅहम आणि डेमोक्रॅट सिनेटर रिचर्ड ब्लुमेंथल यांनी संयुक्तपणे मांडले आहे.
या विधेयकांतर्गत, जे देश जाणीवपूर्वक रशियाकडून तेल आणि युरेनियम खरेदी करत आहेत, त्यांच्यावर दबाव टाकला जाईल. यासंदर्भात बोलताना सिनेटर ग्रॅहम म्हणाले, "या विधेयकामुळे ट्रम्प यांना भारत, चीन आणि ब्राझीलसारख्या रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी करण्याऱ्या देशांवर दबाव टाकण्याची शक्ती मिळेल."
तत्पूर्वी, गेल्या वर्षातच रशियन तेलाच्या खरेदीचा मुद्दा समोर करत अमेरिकेने भारतावर अतिरिक्त २५ टक्के टॅरिफ लावले आहे. यामुळे एकूण टॅरिफ ५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचला. परिणामी दोन्ही देशांचे संबंध काही प्रमाणात पोकळ झाले आहेत. याशिवाय, अमेरिकेने चीनवरही तब्बल १४५ टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लावला आहे. यानंतर चीननेही अमेरिकेला जशास तसे उत्तर दिले. परिणामी चीनसोबतही अमेरिकेचे संबंध खराब झाले आहेत.
भारत आपल्या शेती आणि डेअरी क्षेत्राच्या सुरक्षेसंदर्भात तडजोड करणार नाही -याच बरोबर, अमेरिकेतील शेतकऱ्यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर ट्रम्प यांनी भारताच्या तांदळावरही नवीन कर लादण्यासंदर्भात भाष्य केले. सध्या भारत-अमेरिका व्यापार चर्चा थांबली आहे. तसेच, भारत आपल्या शेती आणि डेअरी क्षेत्राच्या सुरक्षेसंदर्भात कसल्याही प्रकारची तडजोड करणार नाही, असे भारत सरकारने स्पष्ट केले आहे.
Web Summary : Trump considers imposing hefty tariffs, potentially 500%, on countries like India buying Russian oil, mirroring past trade disputes and raising concerns about agricultural exports.
Web Summary : ट्रंप रूस से तेल खरीदने वाले भारत जैसे देशों पर 500% तक टैरिफ लगाने पर विचार कर रहे हैं, जिससे अतीत के व्यापार विवादों और कृषि निर्यात को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं।