करारापूर्वी युक्रेनमध्ये एकाही परदेशी सैनिकाला सोडले जाणार नाही; पुतिन यांनी दिला अल्टिमेटम

जर शांतता करार होण्यापूर्वी युक्रेनमध्ये परदेशी सैन्य तैनात केले गेले तर ते मॉस्कोच्या लष्कराचे कायदेशीर लक्ष्य असतील. रशियाच्या सुदूर पूर्वेकडील व्लादिवोस्तोक शहरात आयोजित ईस्टर्न इकॉनॉमिक फोरममध्ये पुतिन यांनी हा इशारा दिला.

रशिया आणि युक्रेनमधील युद्ध थांबवण्यासाठी जगभरातील नेत्यांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. तर दुसरीकडे या दोन्ही देशात आणकी संघर्ष वाढू शकतो. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी काही दिवसापूर्वी केलेल्या विधानावरुन याबाबत संकेत मिळत आहेत. 'जर कोणत्याही शांतता करारापूर्वी युक्रेनमध्ये परदेशी सैन्य तैनात केले तर मॉस्कोचे सैन्य त्यांना सोडणार नाही',असा इशारा पुतिन यांनी दिला.

रशियाच्या सुदूर पूर्वेकडील व्लादिवोस्तोक शहरात आयोजित ईस्टर्न इकॉनॉमिक फोरममध्ये पुतिन यांनी हे विधान केले. काही दिवसापूर्वी युरोपियन नेत्यांनी युक्रेनमध्ये शांतता सैन्य पाठवण्याबाबत चर्चा केली होती या दरम्यान, त्यांनी हे विधान केले. युरोपियन देश याला युक्रेनच्या सुरक्षेचा एक भाग मानतात, तर मॉस्को याला थेट युद्धाची तयारी मानतो.

पीटर नवारोंच्या टीकेला भारताचे चोख प्रत्युत्तर; परराष्ट्र मंत्रालयाने सर्व दावे फेटाळले...

क्रेमलिन यांच्या अटी काय आहेत?

युद्धानंतरही कोणत्याही प्रकारच्या शांतता सैन्याची आवश्यकता असेल ही कल्पना पुतिन यांनी नाकारली. जर अंतिम शांतता करार झाला तर रशिया तो अंमलात आणेल, पण यासाठी दोन्ही बाजूंना सुरक्षा हमी आवश्यक आहेत. प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव्ह म्हणाले की, कोणत्याही करारासाठी कायदेशीररित्या बंधनकारक कागदपत्रे आवश्यक असतील. तुम्ही अशा प्रकारे कोणाच्याही शब्दावर विश्वास ठेवू शकत नाही.

मॅक्रॉन आणि सहयोगी देशांची योजना

फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी गुरुवारी पॅरिसमध्ये झालेल्या बैठकीनंतर सांगितले की, युद्धबंदीनंतर युक्रेनचे संरक्षण करण्यासाठी ३५ देशांच्या कोलिशन ऑफ द विलिंग पैकी २६ देश सैन्य किंवा इतर सैन्य पाठवण्यास तयार आहेत. हे सैनिक जमीन, समुद्र किंवा हवाई देखरेखीमध्ये मदत करतील. 

दुसरीकडे, युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांनी इटलीतील अ‍ॅम्ब्रोसेटी फोरमला संबोधित करताना सांगितले की, सुरक्षा हमी युद्ध संपल्यानंतर नाही तर आताच लागू केल्या पाहिजेत.