नेपाळचे जेन-झी माजी पंतप्रधान ओलींचा पिच्छा सोडेनात! आता केली 'अशी' मागणी, म्हणाले...

नेपाळमध्ये सरकारविरोधी निदर्शनांदरम्यान झालेल्या गोळीबारात १९ कार्यकर्त्यांचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेने पुन्हा एकदा वाद पेटला आहे. 'जेन झी' या आंदोलनकर्त्या गटाने या प्रकरणी थेट माजी पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली आणि तत्कालीन गृहमंत्री रमेश लेखक यांच्या अटकेची मागणी केली आहे. ८ सप्टेंबर रोजी झालेल्या हिंसक आंदोलनादरम्यान सोशल मीडियावरील निर्बंधांमुळेही लोकांमध्ये तीव्र संताप होता.

हे सरकारविरोधी आंदोलन सुरू करणाऱ्या ‘जेन-झी’ समूहाच्या सल्लागारांपैकी एक असलेल्या डॉ. निकोलस बुशल यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, या गोळीबारासाठी ओली, लेखक आणि काठमांडूचे मुख्य जिल्हा अधिकारी छवी रिझाल हे थेट जबाबदार आहेत. त्यामुळे त्यांना तातडीने अटक करण्यात यावी.

नेत्यांच्या संपत्तीच्या चौकशीची मागणी
या मागणीसोबतच, डॉ. बुशल यांनी १९९० नंतरच्या सर्व उच्च-पदस्थ नेत्यांच्या आणि सरकारी अधिकाऱ्यांच्या संपत्तीची चौकशी करण्यासाठी एका उच्च-स्तरीय चौकशी आयोगाची स्थापना करण्याचीही मागणी केली आहे. ‘जेन-झी’चे कार्यकर्ते ओली आणि लेखक यांच्या अटकेच्या मागणीसाठी सिंह दरबार सचिवालयजवळ मैतीघर मंडला येथे आंदोलन करत आहेत. याच ठिकाणाहून त्यांनी ८ सप्टेंबर रोजी आपल्या मोर्चाला सुरुवात केली होती.

गोळीबाराचा आदेश दिला नाही - ओली
८ आणि ९ सप्टेंबर रोजी झालेल्या हिंसक निदर्शनांदरम्यान ३ पोलीस कर्मचाऱ्यांसह किमान ७२ लोकांचा मृत्यू झाला होता. या पार्श्वभूमीवर, माजी पंतप्रधान ओली यांनी आपण गोळीबाराचा कोणताही आदेश दिला नसल्याचा दावा केला आहे. उलट, त्यांनी निदर्शकांवर पोलिसांकडे नसलेल्या स्वयंचलित बंदुकांनी गोळ्या झाडल्या गेल्याचे म्हटले आहे. ओली यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

हिंसेला घुसखोर जबाबदार?
पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर आपल्या पहिल्याच सार्वजनिक विधानात, नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टीचे अध्यक्ष ओली यांनी ‘जेन-झी’च्या शांततापूर्ण आंदोलनात घुसखोरांनी हिंसा घडवल्याचा आरोप केला. त्यांनी सरकारतर्फे गोळीबाराचा कोणताही आदेश दिला गेला नव्हता, असे स्पष्ट केले.

सोशल मीडिया निर्बंधांवर सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?
या वादग्रस्त परिस्थितीत, सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राऊत यांनीही एक महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने सोशल मीडिया साइट्सवर बंदी घालण्याचा कोणताही आदेश दिला नव्हता. उलट, सरकारने आवश्यक कायदे करून सोशल मीडियाचे नियमन करावे, अशी सूचना केली होती, जी एक सामान्य आंतरराष्ट्रीय प्रक्रिया आहे.

ओली यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला देत २६ सोशल मीडिया साइट्सवर बंदी घातली होती, ज्याला ८ सप्टेंबरच्या आंदोलनात ‘जेन-झी’ने विरोध केला होता. ही बंदी त्याच रात्री उठवण्यात आली.