Nepal Protests gen Z: घोटाळे, भ्रष्टाचाराने तरुण भडकले; नेपाळ पेटले!

नेपाळमध्ये तरुणांच्या दबलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भडका, भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या रोषाने भडकलेल्या भावनेतून युवकांचे बलिदान; आंदोलनाचे लोण इतरही शहरांत पसरू लागले. भारताला लागून असलेल्या प्रदेशात लागू केली संचारबंदी, दिसताक्षणी गोळ्या घालण्याचे सरकारचे आदेश.

काठमांडू : नेपाळमध्ये सरकारी पातळीवर होत असलेले मोठमोठे घोटाळे, सरकारी नोकऱ्यांत दिल्या जाणाऱ्या नियुक्त्यांतील भ्रष्टाचार, सरकारचे चुकीचे निर्णय आणि सुशासनाच्या अभावाने आलेल्या नैराश्यातून या देशातील युवाशक्तीच्या संयमाचा बांध फुटल्याचे युवाशक्ती रस्त्यावर उतरली. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांवरच गदा आल्याने युवकांच्या दबलेल्या भावना भडकल्या आणि संसदेवर हल्ला झाला. पोलिस व लष्कराच्या गोळीबारात १८ युवकांचा जीव गेल्यावर काठमांडूत संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. लष्कर व पोलिसांना दिसताक्षणी गोळ्या घालण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. 

पंतप्रधान ओली आक्रमक

सोशल मीडियाच्या माध्यमातून देश पोखरून तो कमकुवत करण्याचे कोणतेही प्रयत्न सहन केले जाणार नाहीत, असा इशारा पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी दिला आहे. सरकारच्या निर्णयाचे त्यांनी ठासून समर्थन केले. दरम्यान, नेपाळचे गृहमंत्री रमेश लेखक यांनी राजीनाना दिला आहे. सरकारने बंदी मागे घेण्यास नकार दिला आहे. 

पोलिसांमुळे भडकला जमाव

हे आंदोलन करणाऱ्या युवकांनुसार, शांततामय मार्गाने ही निदर्शने करण्याचा मानस होता. परंतु, युवक मोर्चा काढू पाहत असतानाच पोलिसांनी लाठीमारास सुरुवात केल्याने युवकांच्या भावनांचा भडका थेट संसदेवर हल्ला करण्यापर्यंत पोहोचला. दरम्यान, या आंदोलनाचे लोण आता इतर शहरांत पसरू लागले असून, देशात प्रचंड अशांतता पसरली आहे. 

कंपन्यांची नोंदणी रखडली

सरकारी नियमांनुसार प्रत्येक सोशल मीडिया कंपनीला स्थानिक कार्यालय ठेवणे, चुकीचा-गैरसमज पसरवणारा मजकूर काढून टाकण्यासाठी स्थानिक अधिकारी नियुक्त करणे, कायदेशीर नोटिसांना उत्तर देणे आणि यूजर डेटा सरकारशी शेअर करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. या डेटा प्रायव्हसी व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबतच्या अटी कंपन्यांना कठोर वाटत होत्या. त्यामुळे कंपन्यांची नोंदणी रखडली होती. 

प्रकरण काय? 

नेपाळ सरकारने ३ सप्टेंबर रोजी फेसबुक, इन्स्टाग्रामसह २६ सोशल मीडिया साइटवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. या कंपन्यांनी माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडे नोंदणी केली नसल्याच्या कारणावरून हा निर्णय घेण्यात आला. सरकारने यासाठी दि. २८ ऑगस्ट रोजी आदेश काढून कंपन्यांना सात दिवसांचा अवधी दिला होता. दि. २ सप्टेंबरला ही मुदत संपली आणि साइट बंद झाल्या.

हे ठरले कारण

सोशल मीडिया कंपन्यांच्या नोंदणीवरून सरकार झाले कठोर.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठीच्या अटी कंपन्यांना वाटल्या क्लिष्ट.

नोंदणीसह डेटा-प्रायव्हसीसाठीच्या उपाययोजनांची होती अट. 

कंपन्यांनी नोंदणी केली नसल्याने सरकारने घातला बंदीचा घाव.

... मग बोलायचे तरी कुणाबद्दल? 

देशातील भ्रष्टाचार किंवा गैरप्रकारांवर सोशल मीडियाच्या माध्यमातून व्यक्त होणाऱ्या युवकांचा आवाज दाबला गेल्याने हे आंदोलन झाल्याचे स्पष्ट होत आहे.

सोशल मीडियातून याबद्दल बोलायचे नाही, व्यक्त व्हायचे नाही तर मग बोलायचे तरी कशावर, कुणाबद्दल, असा प्रश्न युवकांनी उपस्थित केला.