नेपाळाच्या अंतरिम कॅबिनेटला Gen-Z चा तीव्र विरोध; PM सुशीला कार्कींच्या घराबाहेर निदर्शने

Nepal Protest: पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेर “सुशीला कार्की मुर्दाबाद” अशा घोषणा देण्यात आल्या.

Nepal Protest: नेपाळमध्ये Gen-Z आंदोलनाने केपी शर्मा ओलींची सत्ता उलथून लावली. सध्या देशात सुशीला कार्की यांच्या नेतृत्वात हंगामी सरकार स्थापन झाले आहे. मात्र, सरकार स्थापनेच्या तिसऱ्याच दिवशी पंतप्रधान कार्कींविरोधात Gen-Z पुन्हा रस्त्यावर उतरले आहेत. आंदोलनाशी संबंधित काही कार्यकर्त्यांनी आज पंतप्रधान सुशीला कार्की यांच्या निवासस्थानाबाहेर जोरदार निदर्शने केली. 

सुशीला कार्की यांच्या शपथविधीनंतर अवघ्या तीन दिवसांत नेपाळमध्ये पुन्हा आंदोलनाचे वारे वाहू लागले आहेत. आज(दि.15) पंतप्रधानांच्या शासकीय निवासस्थानाबाहेर जेनरेशन-झेडने जोरदार निदर्शने केली. आंदोलकांचे म्हणणे आहे की, पंतप्रधानपदी विराजमान होताच कार्की यांचे विचार बदलले. त्यांनी ज्या लोकांना मंत्रिमंडळ विस्तारात स्थान दिले, त्यांचा आंदोलनाशी काहीही संबंध नव्हता.

आंदोलन का?

‘हम नेपाली’ या एनजीओचे नेते सुधान गुरूंग यांच्या नेतृत्वाखाली पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेरील आंदोलन झाले. या आंदोलनात त्या कुटुंबीयांचाही सहभाग होता, ज्यांच्या मुलांचा मृत्यू पोलिसांच्या गोळीबारात झाला होता. आंदोलनकर्त्यांनी “सुशीला कार्की मुर्दाबाद” अशी घोषणाबाजी केली. नेपाळी दैनिक रतोपातीच्या वृत्तानुसार, आंदोलकांचे म्हणणे आहे की, कार्की पंतप्रधानपदी विराजमान होताच आंदोलनाच्या मूळ मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत आहेत. त्यांच्यावर मनमानी निर्णय घेण्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

तिघांची अंतरिम सरकारमध्ये नियुक्ती

पंतप्रधान कार्की यांनी आज (१५ सप्टेंबर) तीन जणांना अंतरिम सरकारमध्ये मंत्री म्हणून नियुक्त केले. राष्ट्रपती कार्यालयानुसार, कुलमान घिसिंग यांना ऊर्जा व भौतिक विभाग, ओमप्रकाश आर्याल यांना गृहमंत्री व कायदा विभाग, तर रमेश्वर खनाल यांना अर्थमंत्री म्हणून नियुक्त केले गेले आहे. मात्र, आंदोलकांचा आरोप आहे की, कार्की यांनी अंतरिम मंत्रिमंडळाची रचना करताना Gen-Z ची मते अजिबात विचारात घेतली नाहीत. 

सुधान गुरूंग यांनी आरोप केला की, ओमप्रकाश आर्याल हे आंदोलनात कुठेच नव्हते. त्यांची निवड केवळ बालेंद्र शाह यांच्या शिफारशीवर झाली असून, आगामी निवडणुकीत शाह राजकारणात मोठी भूमिका निभावू शकतात. आर्याल हे याआधी शाह यांचे कायदेशीर सल्लागार राहिले आहेत.

सहा महिन्यानंतर निवडणुका

जेनरेशन-झेडच्या आंदोलनानंतर माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी राजीनामा दिला. त्यांच्या राजीनाम्यानंतर राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांनी संसद बरखास्त केली आणि जेनरेशन-झेडच्या शिफारशीवरुन सुशीला कार्की यांची अंतरिम पंतप्रधान म्हणून नियुक्ती केली. कार्की या नेपाळच्या माजी सरन्यायाधीश राहिल्या आहेत. राष्ट्रपतींच्या माहितीनुसार, पुढील सहा महिन्यांत सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यात येतील. त्यानंतर निवडून आलेल्या सरकारकडे कार्की सत्ता सुपूर्द करतील. सध्याच्या काळात त्यांच्याकडे मुख्यतः निष्पक्ष निवडणुका पार पाडण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. नेपाळमध्ये प्रतिनिधी सभेमार्फत पंतप्रधानांची नियुक्ती केली जाते. या सभेत एकूण २७५ जागा असून, सरकार स्थापनेसाठी १३८ जागांची बहुमताची गरज भासते.