बालेन शाह पंतप्रधान होताच अ‍ॅक्शन मोडमध्ये! माजी PM केपी शर्मा ओली आणि माजी गृहमंत्र्यांना अटक

KP Sharma Oli Arrested Nepal Marathi : नेपाळमध्ये सत्तापालट झाल्यानंतर अवघ्या २४ तासांतच मोठी खळबळ उडाली आहे. नवे पंतप्रधान बालेन शाह यांनी शपथ घेताच माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली आणि माजी गृहमंत्री रमेश लेखक यांना अटक करण्याचे आदेश दिले आहेत. या

काठमांडू: नेपाळचे नवनियुक्त पंतप्रधान बालेन शाह यांनी पदभार स्वीकारताच देशाच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडवून दिली आहे. गेल्या वर्षी झालेल्या 'Gen-Z' (तरुण पिढी) च्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या हत्यांप्रकरणी माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली आणि माजी गृहमंत्री रमेश लेखक यांना शनिवारी पहाटे अटक करण्यात आली.

केपी शर्मा ओली यांना शनिवारी सकाळी भक्तपूर येथील 'गुंडू' भागातील त्यांच्या निवासस्थानातून त्यांना ताब्यात घेण्यात आले. तर रमेश लेखक यांना पहाटे ५ च्या सुमारास भक्तपूरच्या 'सूर्यविनायक' येथील त्यांच्या घरातून त्यांना अटक करण्यात आली.

नेमके प्रकरण काय?
गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये नेपाळमध्ये भ्रष्टाचार आणि व्यवस्थेविरोधात 'Gen-Z' तरुणांनी मोठे आंदोलन केले होते. या आंदोलनादरम्यान निशस्त्र विद्यार्थ्यांवर गोळीबार करण्याचे आदेश दिल्याचा आणि त्यात अनेक विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याचा आरोप या दोन्ही नेत्यांवर आहे. तपास आयोगाच्या अहवालानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे.

बालेन शाह यांचा 'मास्टरस्ट्रोक'
मार्चमध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत बालेन शाह यांच्या पक्षाने दणदणीत विजय मिळवला होता. शुक्रवारी त्यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली आणि २४ तासांच्या आतच जुन्या सत्ताधाऱ्यांवर कारवाई करून आपली आक्रमक धोरणे स्पष्ट केली आहेत.

#WATCH | Visuals from outside of the District Police Range, Kathmandu, where former Nepal Prime Minister KP Sharma Oli has been brought after being taken into custody from his residence in Gundu, Bhaktapur, by Nepal Police.

According to the Kathmandu Post, "he has been arrested… pic.twitter.com/RbnLmDv3sk

— ANI (@ANI) March 28, 2026

लष्कर आणि पोलिसांचीही चौकशी होणार?
तपास आयोगाच्या अहवालात नेपाळ पोलीस, सशस्त्र पोलीस दल आणि लष्कराच्या काही अधिकाऱ्यांवरही गंभीर ठपका ठेवण्यात आला आहे. सध्या या अधिकाऱ्यांवर थेट कारवाई करण्यात आली नसली तरी, त्यांच्या भूमिकेच्या चौकशीसाठी सरकारने एक नवी समिती स्थापन केली आहे.