नेपाळमध्ये नवीन सरकार स्थापन होताच पंतप्रधान बालेन शाह यांनी एक मोठा आणि धाडसी निर्णय घेतला आहे. 'जेन-जी' (Gen-Z) आंदोलनादरम्यान मारल्या गेलेल्या २७ विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना सरकारी नोकरी देणार आहेत.
८ सप्टेंबर रोजी झालेल्या या आंदोलनात पहिल्याच दिवशी पोलीस गोळीबारामुळे १९ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला होता, तर दुसऱ्या दिवशी उपचारादरम्यान आणखी ८ विद्यार्थ्यांनी आपली जीव गमावला होता. या घटनेने संपूर्ण देश हादरला होता आणि पीडित कुटुंबांना न्याय व मदत मिळावी यासाठी सरकारवर सतत दबाव निर्माण होत होता.
पंतप्रधान झाल्यानंतर बालेन शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत या विषयाला प्राधान्य देण्यात आलें या बैठकीत मृत्यू झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या नातेवाईकांना सरकारी नोकरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, जेणेकरून त्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक आधार मिळू शकेल.
या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करत, ऊर्जा मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या 'नेपाळ विद्युत प्राधिकरण' ने अधिकृत सूचना जारी केली आहे. प्राधिकरणाने २७ विद्यार्थ्यांच्या जवळच्या नातेवाईकांची यादी प्रसिद्ध केली असून, त्यांना त्यांच्या पात्रता आणि क्षमतेनुसार त्यांच्याच जिल्ह्यात नोकरी देण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे कारण तो केवळ घोषणेपुरता मर्यादित राहिला नाही, तर त्याची अंमलबजावणीही त्वरित सुरू झाली आहे. बालेन शाह यांनी निवडणुकीदरम्यान आश्वासन दिलं होतं की, 'जेन-जी' आंदोलनात जीव गमावलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांना सरकारी नोकरी दिली जाईल आणि आता त्यांनी आपला शब्द पाळून एक मजबूत राजकीय संदेश दिला आहे. नेपाळच्या राजकारणात हे पाऊल सरकारच्या संवेदनशीलतेचं आणि तत्परतेचं उदाहरण मानलं जात आहे.
Web Summary : Nepal's new government will provide jobs to families of 27 students killed during 'Gen-Z' protests. Prime Minister Balen Shah prioritized this decision, with the Nepal Electricity Authority implementing it by offering jobs to relatives in their districts.
Web Summary : नेपाल की नई सरकार 'जेन-Z' विरोध प्रदर्शनों में मारे गए 27 छात्रों के परिवारों को नौकरी देगी। प्रधानमंत्री बालेन शाह ने इस निर्णय को प्राथमिकता दी, नेपाल विद्युत प्राधिकरण ने रिश्तेदारों को उनके जिलों में नौकरी की पेशकश करके इसे लागू किया।