नेपाळ मागे हटेना! ओली सरकारनं पुन्हा एकदा भारताविरोधात डाव आखला

याच पुस्तकाच्या २७ व्या पानावर लिहिलं आहे की, भारत लगतच्या २७ जिल्ह्यांपैकी २४ जिल्ह्यांचा सीमा विवाद आहे. काही भूभागासाठी स्थानिक लोकांना जबाबदार धरता येईल, परंतु अतिक्रमण ही भारताची नियोजित आणि मुद्दाम चाल आहे असा आरोप नेपाळने केला

ठळक मुद्देशिक्षण मंत्रालयाने माध्यमिक शिक्षणाच्या नवीन पुस्तकात हा नकाशा समाविष्ट केलालिंपियाधुरा, लिपुलेख आणि कालापानी भागात भारताने ५४२ चौरस किलोमीटर क्षेत्रावर कब्जा केल्याचा दावाएक आणि दोन रुपयांच्या नाण्यांवर नेपाळचा नवीन नकाशा चिन्हांकित करण्यासाठी मान्यता

नवी दिल्ली – भारत आणि नेपाळमधील संबंध आता आणखी बिघडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ओली सरकारने पुन्हा एकदा नकाशाचा वाद सुरू केला आहे. मंगळवारी नेपाळ सरकारने वादग्रस्त नकाशा शालेय अभ्यासक्रमात समाविष्ट केला आहे. त्यासोबत नवीन नकाशा देशाच्या एक आणि दोन रुपयांच्या नाण्यांवर चिन्हांकित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे भारत आणि नेपाळ यांच्या संबंध ताणले जाण्याची शक्यता आहे.

उत्तराखंडमधील कालापाणी, लिपुलेख आणि लिंपियाधुरावर नेपाळने आपला दावा सांगितला आहे. मे महिन्यात, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी लिपुलेख मार्गे कैलास मानसरोवर रोड लिंकचे उद्घाटन केले तेव्हा नेपाळने तीव्र आक्षेप घेतला. यानंतर नेपाळनेही या तिन्ही क्षेत्राचा नवीन नकाशा जाहीर केला होता. नवीन नकाशाला मान्यता देण्यासाठी घटनेत दुरुस्तीही करण्यात आली.

नेपाळच्या शिक्षण मंत्रालयाने माध्यमिक शिक्षणाच्या नवीन पुस्तकात हा नकाशा समाविष्ट केला आहे. यात कालापानी, लिंपियाधुरा आणि लिपुलेख हे नेपाळचा भाग असल्याचं दाखवण्यात आलं आहे. लिंपियाधुरा, लिपुलेख आणि कालापानी भागात भारताने ५४२ चौरस किलोमीटर क्षेत्रावर कब्जा केला आहे आणि हा नेपाळचा एक भाग आहे, असा या पुस्तकाचा दावा आहे. या पुस्तकात नेपाळचे एकूण क्षेत्रफळ १,४७,6४१.२८ चौरस किलोमीटर आहे. त्यात वादग्रस्त भागाचे क्षेत्रही जोडले गेले आहे.

नेपाळ सरकारनेही आपल्या राष्ट्रीय बँकेला एक आणि दोन रुपयांच्या नाण्यांवर नेपाळचा नवीन नकाशा चिन्हांकित करण्यासाठी मान्यता दिली आहे. आतापर्यंत नेपाळचा जुना नकाशा नाणी व नोटांवर छापण्यात येत होता. नवीन नाण्यांमध्ये लिंपियाधुरा, कालापानी आणि लिपुलेख यांचा समावेश करण्यास केंद्रीय बँकेला मान्यता देण्यात आली आहे. नेपाळच्या आक्रमकपणावरून हे स्पष्ट झाले आहे की, सध्याचे सरकार भारताशी संबंध सुधारू इच्छित नाही.

शालेय मुलांसाठी आणलेल्या पुस्तकाच्या एका भागात लिहिलं आहे की, १९६२ मध्ये चीनशी युद्ध संपल्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंनी नेपाळचा राजा महेंद्रला विनंती केली होती. यात म्हटलं होतं भारतीय सैन्याला आणखी काही काळ थांबू देण्यात यावं. परंतु ६० वर्षांनंतरही नेपाळच्या जमिनीवरुन सैन्य हटवण्याऐवजी भारताने हा भाग नकाशात समाविष्ट केला, ही जमीन तात्पुरती भारताला दिली होती असा दावा या पुस्तकात केला आहे.  

याच पुस्तकाच्या २७ व्या पानावर लिहिलं आहे की, भारत लगतच्या २७ जिल्ह्यांपैकी २४ जिल्ह्यांचा सीमा विवाद आहे. काही भूभागासाठी स्थानिक लोकांना जबाबदार धरता येईल, परंतु अतिक्रमण ही भारताची नियोजित आणि मुद्दाम चाल आहे असा आरोप नेपाळने केला आहे. या पुस्तकाबद्दल नेपाळमध्ये प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत, भारतासोबत सध्या सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर असे पाऊल उचलण्याची गरज आहे का? त्रिभुवन विद्यापीठातील परराष्ट्र संबंध व मुत्सद्देगिरी विभागाचे प्रमुख खडगा केसी यांनी काठमांडू पोस्टला सांगितले की, असे पुस्तक आणण्याची योग्य वेळ आहे का? अशी पावले उचलण्यापूर्वी सरकारने त्याचा परिणाम विचारात घ्यावा. तर नेपाळ आणि आशियाई अभ्यासाचे सहाय्यक प्राध्यापक मृगेंद्र बहादुर कुर्की म्हणाले की, अशी पुस्तके नवीन पिढीला जागृत करू शकत नाहीत किंवा दोन्ही देशांमधील संबंधातील दरीतील संवादांना प्रोत्साहित करण्यास मदत करतात.

अन्य महत्त्वाच्या बातम्या

राज्य सरकारविरोधात भाजपाचं आणखी एक पाऊल; उद्धव ठाकरेंना अडचणीत आणण्याची तयारी

बॉलिवूड अन् ड्रग्स प्रकरणात आता अभिनेत्री जया प्रदाची उडी; बच्चन कुटुंबीयांना दिलं थेट आव्हान

भारताविरोधात चीनचा नवा डाव! सीमेवर लाऊड स्पीकर बसवून वाजवतायेत पंजाबी गाणी

तेव्हा मोदी म्हणाले, “मी डिबेटमध्ये येण्यास तयार आहे पण माझ्याकडे गाडी नाही”

पोलीस भरती रद्द होणार?; ठाकरे सरकारचा निर्णय मराठा समाजाला चिथावणी देणारा; छत्रपती संतापले