नेपाळमध्ये बालेन शाह यांचा 'मास्टरस्ट्रोक'! शाळा-कॉलेजमधील राजकारण हद्दपार; ५ वी पर्यंतच्या परीक्षाही रद्द

नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शाह यांच्या सरकारने पहिल्याच कॅबिनेट बैठकीत शिक्षण व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला आहे.

शेजारील देश नेपाळमध्ये शिक्षणाच्या क्षेत्रात एका नव्या युगाची सुरुवात झाली आहे. नेपाळचेपंतप्रधान बालेन शाह यांच्या सरकारने पहिल्याच कॅबिनेट बैठकीत शिक्षण व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला आहे. या नव्या १०० कलमी सुधारणा आराखड्यामुळे शाळा आणि महाविद्यालयांमधील राजकीय हस्तक्षेप पूर्णपणे संपुष्टात येणार असून, पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांवरील परीक्षेचे ओझंही कमी करण्यात आलं आहे.

विद्यार्थी संघटनांवर बंदी, 'स्टुडंट काऊन्सिल'ची स्थापना

बालेन शाह सरकारने घेतलेला सर्वात मोठा आणि धाडसी निर्णय म्हणजे शैक्षणिक संस्थांमधील राजकीय विद्यार्थी संघटनांवर घातलेली बंदी. आता शाळा-कॉलेजच्या परिसरात कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित संघटनांना थारा दिला जाणार नाही. या संघटनांना कॅम्पसबाहेर जाण्यासाठी मुदत देण्यात आली असून, त्यांच्या जागी ९० दिवसांच्या आत 'स्टुडंट काऊन्सिल'ची स्थापना केली जाईल. या काऊन्सिलच्या माध्यमातून विद्यार्थी आपले प्रश्न मांडू शकतील, पण त्यात राजकारणाला जागा नसेल.

५ वी पर्यंत परीक्षा रद्द; अभ्यासाचा ताण होणार कमी

लहान मुलांवरील अभ्यासाचा आणि निकालाचा दबाव कमी करण्यासाठी ५ वी पर्यंतच्या पारंपरिक परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. आता मुलांच्या प्रगतीचे मोजमाप त्यांच्या समजून घेण्याच्या क्षमतेवर, वर्तणुकीवर आणि मानसिक विकासावर आधारित असेल. याशिवाय, बॅचलर कोर्सला प्रवेश घेण्यासाठी आता नागरिकत्व प्रमाणपत्राची अट शिथिल करण्यात आली आहे, ज्यामुळे जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाची संधी मिळणार आहे.

विदेशी नावांना फाटा, नेपाळी अस्मिता जपणार

नेपाळमधील ज्या शाळांची नावे 'ऑक्सफर्ड' किंवा 'सेंट झेवियर्स' यांसारखी विदेशी आहेत, त्यांना या वर्षाच्या अखेरपर्यंत आपली नावे बदलावी लागणार आहेत. आपल्या देशाची संस्कृती आणि ओळख जपण्यासाठी शाळांची नावे नेपाळी भाषेत आणि ओळखीनुसार असावीत, असे निर्देश सरकारने दिले आहेत.

याशिवाय, विद्यापीठांच्या निकालात होणारा उशीर टाळण्यासाठी कडक वेळापत्रक लागू करण्यात आले असून, शिक्षकांच्या पेन्शनचे अधिकार प्रांतीय सरकारांकडे सोपवण्यात आले आहेत. बालेन शाह यांच्या या निर्णयांचे नेपाळमध्ये स्वागत होत असून, यामुळे नेपाळची शिक्षण व्यवस्था दक्षिण आशियात एक आदर्श ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.