अन्न-वस्त्र-निवारा या खरं पाहिलं तर मानवाच्या मूलभूत गरजा आहेत. पण नागरी संस्कृतीच्या उदयाबरोबर या तीनही बाबी मूलभूत गरजांच्या पलीकडे जाऊन माणसाच्या आयुष्याचा एक मोठा आणि महत्त्वाचा भाग बनल्या आहेत. त्याचा अतिरेक होत आहे. आपल्या गरजेपेक्षा जास्त वापरण्याची हाव निर्माण झाली आहे. त्यामुळे पराकोटीची विषमता उदयाला आली आहे. पण त्यातही अतिशय भयंकर परिस्थिती वस्त्रांच्या अतिरेकाने निर्माण होत आहे आणि ती केवळ अतिरेक करणाऱ्यांच्या आयुष्यात निर्माण होत नसून त्याचे परिणाम संपूर्ण जगाला भोगावे लागणार आहेत. सातत्यानं कपडे खरेदी करायचे आणि ते वापरून किंवा न वापरता, थोडेसेच वापरून फेकून द्यायचे, ही जणू नवी संस्कृती निर्माण झाली आहे. कपडे उर्फ फॅशन ही त्यातल्या त्यात सहज परवडण्याजोगी चैन असल्यामुळे जगाच्या पाठीवरची खूप मोठी लोकसंख्या सातत्याने मोठ्या प्रमाणावर कपडे खरेदी करत असते. त्यातही युरोप आणि अमेरिकेत सतत बदलणाऱ्या फॅशनच्या कपड्यांचं मार्केट खूप मोठं आहे.
फास्ट फॅशनसाठीचे हे कपडे प्रामुख्याने चीन आणि बांगलादेशात तयार केले जातात. तिथून हे कपडे युरोप आणि अमेरिकेच्या बाजारपेठेत पाठवले जातात. एजन्सी फ्रान्स प्रेस यांच्या निरीक्षणानुसार तिथे जे कपडे विकले जात नाहीत ते ५९००० टन कपडे चिली देशाच्या इकिक बंदरात दरवर्षी आणले जातात. तिथून हे कपडे लॅटिन अमेरिकन देशांमध्ये म्हणजे मुख्यतः दक्षिण अमेरिका खंडात विकायला पाठवले जातात. परंतु त्याही बाजारपेठेत हे सगळे कपडे विकले जाऊ शकत नाहीत. असे कुठेच विकले न गेलेले कपडे मग चिलीच्या वाळवंटात टाकून दिले जातात. असे फेकून दिलेले हे कपडे असतात तरी किती?
दरवर्षी २९००० टन नवीन, कुठेही विकले न गेलेले कपडे असे चिलीच्या अटाकामा वाळवंटात टाकून दिले जातात. एक टन म्हणजे १००० किलो. असा विचार केला तर हे कपडे किती प्रचंड जागा व्यापत असतील हे लक्षात येऊ शकतं. चिली देशात असलेल्या वाळवंटाचा कितीतरी भाग आता या टाकून दिलेल्या कपड्यांनी व्यापला आहे. वाळवंटात या कपड्यांची नीट विल्हेवाट न लावता ते असे का टाकून दिले जातात? तर हे कपडे तयार करतांना त्यात हानिकारक रसायनं वापरलेली असतात आणि त्या कपड्यांचं जैव विघटन होऊ शकत नाही. म्हणजेच त्यावर प्रक्रिया करून त्याचं खत तयार करणं किंवा ते मातीत मिसळून टाकणं असं काही करता येऊ शकत नाही. त्यामुळे कुठल्याही महानगरपालिकेचा कचरा डेपो हे कपडे आपल्या हद्दीत येऊ देत नाही.याचाच अर्थ असा की, हे टाकून दिलेले कपडे पुढील कित्येक वर्षं तसेच त्या वाळवंटात पडून राहणार आहेत. इतकंच नाही, तर त्यांनी व्यापलेली जागाही उत्तरोत्तर वाढत जाणार आहे. कडक उन्हाने हे कपडे कालौघात खराब होतील, त्यांच्या चिंध्या होतील, त्यांचे अगदी बारीक कण होतील, पण ते कधीही खऱ्या अर्थाने मातीत मिसळणार नाहीत. फॅशन उद्योगाने पर्यावरणाचा कसा आणि किती नाश होतोय याचं हे एक उदाहरण आहे. पण तरीही फॅशन उद्योगाने केलेल्या एकूण नुकसानात याचा वाटा तसा कमी आहे.
फॅशन उद्योगामुळे निर्माण होणाऱ्या कार्बन उत्सर्जनाचा एकूण जागतिक उत्सर्जनातील वाटा ८ ते १० टक्के आहे असं संयुक्त राष्ट्रसंघाचं म्हणणं आहे. २०१८ साली असं लक्षात आलं होतं, की जगभरातील हवाईमार्ग आणि समुद्रीमार्गावरील एकूण वाहतुकीने एकत्रितपणे जेवढी ऊर्जा वापरली त्याहून जास्त ऊर्जा एकट्या फॅशन उद्योगात वापरली जाते. ब्रिटनमधील ॲलन मॅकआर्थर फाऊंडेशनच्या अभ्यासानुसार २००४ ते २०१९ या काळात कपड्यांचं उत्पादन दुप्पट झालं आहे. २००० सालापेक्षा २०१४ साली ग्राहक कपड्यांची खरेदी ६० टक्के जास्त करत होते. आणि अर्थातच त्यात तयार झालेल्या, वापरल्या गेलेल्या आणि न वापरल्या गेलेल्या प्रत्येक कपड्याने पर्यावरणाचा काहीतरी लचका तोडलेलाच आहे.
हौस आणि चैन कमी होणार का?फॅशन इंडस्ट्रीला आर्थिक फायदा करून देण्यासाठी आपण दुहेरी किंमत मोजतोय. पैसेही देतोय आणि पर्यावरणाचं नुकसानाही करतोय. त्यातला खरा दैवदुर्विलास हा आहे की ही किंमत जगातला प्रत्येक माणूस मोजतो आहे, मोजणार आहे. ज्याला अंग झाकायला पुरेसे कपडे मिळत नाहीत अशीही माणसं या अतिरिक्त कपड्यांच्या उत्पादनाची किंमत मोजणार आहेत. पण उपभोगाची ही अधिकाधिक वेगाने फिरणारी चक्रं थांबवणं आणि उलटी फिरवणं हे सोपं नाही. कारण त्यासाठी गरज, हौस आणि चैन यातल्या सीमारेषा नव्याने आखण्याची गरज आहे. माणसांनी खरेदी कमी केली तर उत्पादन कमी करावंच लागतं. प्रश्न असा आहे, की माणसं स्वतःच्या गरजा कमी करतील का? हौस तरी कमी करतील का? किमान हौस भागल्यानंतरची चैन तरी कमी करतील का? आणि त्याहून मोठा प्रश्न हा आहे, की ती चैन कमी न करण्याची चैन माणसांना आता परवडणार आहे का?