"ISKCON वर बंदी घाला अन्यथा सर्वांना तलवारीनं कापू"! बांगलादेशात हिंदूंना उघड-उघड धमक्या!

हा व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर शेअर करत इस्कॉनचे उपाध्यक्ष राधारमण दास यांनी म्हटले आहे की, "हे भाषण कुठल्याही एखाद्या भागापुरते मर्यादित नाही, तर बांगलादेशच्या कानाकोपऱ्यात अशी विधाने केली जात आहेत."

बांगलादेशात अल्पसंख्यक हिंदूंविरोधात सुरू असलेला हिंसाचार आणि द्वेषपूर्ण भाषणे थांबण्याचे नाव नाही. इस्कॉनला (इंटरनॅशनल सोसायटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस) लक्ष्य करत, एका कट्टरतावादी व्यक्तीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत आहे. व्हिडिओमध्ये संबंधित व्यक्ती उघडपणे इस्कॉनवर बंदी घालण्याची मागणी करत आहे. एवढेच नाही तर, सरकारने असे न केल्यास, आपण स्वतः हिंसात्मक पाऊल उचलू, अशी धमकी ती व्यक्ती देत आहे.

हा व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर शेअर करत इस्कॉनचे उपाध्यक्ष राधारमण दास यांनी म्हटले आहे की, "हे भाषण कुठल्याही एखाद्या भागापुरते मर्यादित नाही, तर बांगलादेशच्या कानाकोपऱ्यात अशी विधाने केली जात आहेत." त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये, "अशा कट्टरतावाद्यांवर कारवाई का केली जात नाही?" असा प्रश्नही आंतरराष्ट्रीय समुदायाला केला आहे.

उघड उघड हिंसाचाराच्या धमक्यांवर काहीही कारवाई नाही -
व्हिडिओमध्ये दिसत असलेली व्यक्ती बोलत आहे, "ही वेळ धार्मिक प्रथांची नाही, तर इस्कॉनशी लढण्याची आहे. त्यांना तलवारीने कापून टाकू आणि एकेकाला ठार करू." अशा प्रकारच्या विधानांमुळे केवळ धार्मिक सलोख्यालाच धक्का पोहोचत नाही, तर अल्पसंख्याक समाजातील लोकांमध्ये भीती आणि असुरक्षिततेचे वातावरणही निर्माण होते.

राधारमण दास यांनी या भाषणाचा काही भाग शेअर करत लिहिले आहे की, "अशा व्यक्तींना अद्याप अटक का करण्यात आली नाही? याचे आश्चर्य वाटते. या राणटीपनावर जग गप्प बसणार आहे का? असा प्रश्नही त्यांनी केला आहे.

Just listen to this kind of speech being openly delivered in every neighbourhood of #Bangladesh: "ISKCON has to be banned, otherwise we will cut them by our swords, this is not the time for the religious practice. the time is for fighting with ISKCON. Kill them one by one. if… pic.twitter.com/b6IWLG1hik

— Radharamn Das राधारमण दास (@RadharamnDas) December 7, 2024

खरे तर, येथील अल्पसंख्यक समाजाने अनेकवेळा सरकारकडे संरक्षणाची मागणी केली आहे. मात्र, परिस्थिती सुधारण्याचे कोणतीही ठोस चिन्ह दिसत नाहीत. आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटना आणि भारतासह इतर देशांनीही बांगलादेश सरकारला यावर कारवाई करण्याचे आवाहन केले आहे.