इराणनं आपल्या चलनातून ४ शून्य हटवले!

इराणमधली गरिबी दर ३५ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. इराणमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून महागाईचा दर ३० ते ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त राहिला आहे.

इराणमध्ये गरिबी आणि महागाई आकाशाला भिडली आहे. लोकांच्या अक्षरश: जगण्या-मरण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यात अमेरिकेनं त्यांच्यावर अनेक निर्बंध लादले आहेत. चलनाच्या अवमूल्यनानंही तळ गाठला आहे. देशातील ही गरिबी आणि महागाई कमी करायची तर त्यासाठी काय करायचं? इराणनं त्यासाठी यंदा एक वेगळाच उपाय योजला आहे. इराणनं त्यासाठी आपलं चलन ‘रियाल’मधून चार शून्य हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजे काय? साध्या भाषेत सांगायचं झालं तर आता १०,००० रियालची किंमत फक्त १ रियाल असेल! या निर्णयाला इराणी संसदेनंही मंजुरी दिलीय. हा बदल दोन वर्षांनंतर लागू होणार आहे.

इराणमधली गरिबी दर ३५ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. इराणमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून महागाईचा दर ३० ते ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त राहिला आहे. त्यामुळे बिल, बँक स्टेटमेंट आणि खरेदी-विक्रीचे व्यवहार यात मोठमोठे आकडे वापरावे लागतात, ज्यामुळे व्यवहार गुंतागुंतीचे होतात. सरकारचं म्हणणं आहे, मोठ्या नोटांची छपाई आणि हाताळणी खर्चिक असल्यामुळे हा बदल केल्याने प्रिंटिंग आणि लॉजिस्टिक्स स्वस्त होतील. चलनाला बळकटी मिळेल, रियालची स्थिती थोडी सुधारेल. व्यवहार सोपे होतील. उदाहरणार्थ, जर एखादी वस्तू दहा लाख रियालला मिळत असेल, तर बदलानंतर तीच वस्तू १०० रियालमध्ये मिळेल! मात्र, या बदलाचा महागाईवर थेट परिणाम होणार नाही, कारण हा फक्त चलनाच्या अंकांमध्ये बदल आहे, मूल्य तेच राहणार आहे. जर महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यात आलं नाही, तर रियालचं मूल्य पुन्हा घसरेल.

बँकिंग आणि डिजिटल पेमेंट्समध्ये मोठे आकडे वापरावे लागत असल्याने येणाऱ्या अडचणी कमी होतील. यामुळे तांत्रिक आणि लेखापद्धती सुलभ होईल. लहान आकडे असल्याने लोकांना चलनाचं मूल्य समजणं सोपं जाईल. हा एक मानसिक परिणाम आहे, जो लोकांच्या खरेदीवृत्ती आणि नियोजनावर परिणामकारक ठरु शकेल.
इराणचा जगाशी व्यापार आणि संबंध तणावपूर्ण राहिले आहेत. १९७९च्या इस्लामिक क्रांतीनंतरपासून अर्थव्यवस्थेत अनेक आव्हानं आली. आयात जास्त आणि निर्यात कमी असल्यामुळे महागाई सतत वाढत गेली आणि रियालचं मूल्य घसरत राहिलं.
२०२३मध्ये परिस्थिती इतकी बिकट झाली की महागाईनं रियालच्या अवमूल्यनालाही मागे टाकलं. अमेरिका आणि युरोपसोबतचे संबंध तुटल्याने राजकीय एकटेपणानं अर्थव्यवस्था अधिक कमजोर केली आणि रियालचं मूल्य आणखी खाली गेलं. 

अमेरिकेनं इराणच्या अणू कार्यक्रमांवर आणि सुरक्षेच्या कारणांमुळे कडक निर्बंध लादले आहेत. ट्रम्प प्रशासनानं ‘मॅक्सिमम प्रेशर’ धोरण अवलंबलं, ज्यात तेल निर्यात, बँकिंग आणि शिपिंगवर कठोर बंदी घालण्यात आली. ईराणी तेल खरेदी करणाऱ्या कंपन्यांनाही दंडित केलं गेलं. यामुळे परदेशी बँक व्यवहार कठीण झाले. डॉलर आणि युरोचं आगमन कमी झालं, आयात महाग आणि मर्यादित झाली. परिणामी गुंतवणूक आणि व्यापारावर पुन्हा विपरीत परिणाम झाला.
इराणकडे जगातला चौथा सर्वांत मोठा तेलसाठा आहे, पण तेलाची निर्यातही घटल्यानं ना घरका, ना घाटका अशी स्थिती झाल्यानं इराणनं शेवटी आपल्या चलनातून चार शून्य कमी केली आहेत!