गॅस टंचाईत भारताच्या मदतीसाठी पुढे आला 'हा' देश; ऊर्जा गरज पूर्ण करण्यासाठी दिली मोठी ऑफर

हा गॅस आशिया, युरोपात हीटिंग, वीज उत्पादन, औद्योगिक वापरासाठी मोठ्या प्रमाणात केला जात आहे

नवी दिल्ली - अमेरिका-इस्रायलविरुद्ध इराण युद्धामुळे आखाती देशांमध्ये तणावाची स्थिती आहे. त्यामुळे ऊर्जा पुरवठ्याबाबत भारताची चिंता वाढली आहे. जागतिक ऊर्जा पुरवठेवर होणारा परिणाम आता भारतावरही दिसून येत आहे. देशात LPG आणि नैसर्गिक गॅसचा तुटवडा होत असल्याच्या बातम्या समोर आल्यात. देशातील ही परिस्थिती पाहता केंद्र सरकारनेही तातडीने पाऊले उचलली. त्यात गॅस सिलेंडर वितरणावरून तात्काळ नियमांत बदल करण्यात आले. या संकटात आता भारताच्या मदतीसाठी एक देश सरसावला आहे. भारताची वाढती ऊर्जा मागणी पूर्ण करण्यासाठी कॅनडाने अलीकडेच भारताला LNG पुरवठा करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.

कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी एका निवेदनात म्हटलं की, आमचा देश एनर्जी सुपरपॉवर म्हणून पुढे येत असताना भारतात वाढणाऱ्या ऊर्जेची गरज पूर्ण करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका निभावू शकतो. भारतात ऊर्जेची मागणी २०४० पर्यंत जवळपास दुप्पट होण्याचा अंदाज आहे आणि कॅनडा यासाठी भारताचा विश्वासू भागीदार बनू शकतो. बुधवारी कार्नी यांनी पंतप्रधान मोदींसोबत एक व्हिडिओ शेअर केला. या व्हिडिओत कार्नी यांनी कॅनडा जगातील सर्वात कमी कार्बन उत्सर्जन करणारा आणि खात्रीलायक लिक्विफाइड नॅच्युरल गॅस(LNG) पुरवठा करत आहे. 

हा गॅस आशिया, युरोपात हीटिंग, वीज उत्पादन, औद्योगिक वापरासाठी मोठ्या प्रमाणात केला जात आहे. पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या युद्धामुळे कतारच्या गुस पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे किंमतीत आणि पुरवठा साखळीत बदल झाल्याचे दिसून येते. भारताची या दशकाच्या अखेरीस रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता ५०० गिगावॅटपर्यंत वाढवण्याची योजना आहे. भारताला त्यांच्या एकूण ऊर्जा मिश्रणात एलएनजीचा वाटा जवळजवळ दुप्पट करायचा आहे. या दिशेने कॅनडा एक धोरणात्मक भागीदार बनू शकतो असंही कार्नी यांनी म्हटलं आहे.

महत्त्वपूर्ण खनिजांची ऑफर

दरम्यान, भारताला उत्पादन, क्लीन टेक्नोलॉजी, अणु ऊर्जा कार्यक्रमासाठी महत्त्वपूर्ण खनिजांची गरज आहे. कॅनडाजवळ मोठे उत्पादक आणि जगातील अग्रगण्य उत्खनन कंपन्या आहेत ज्या भारतासाठी मोठी भूमिका बजावू शकतात. जगातील ४० टक्के मायनिंग कंपन्या कॅनडात आहेत. गेल्या आठवड्यात भारतानेही कॅनडाकडून ऊर्जा साहित्य जसे कच्चे तेल, एलपीजी, एलएनजी अथवा युरेनियम खरेदी करण्याचे संकेत दिले होते. भारताने कॅनडाकडे मंजुरी प्रक्रिया सुलभ करावी जेणेकरून भारतीय अर्थव्यवस्थेला ऊर्जा गरज पूर्ण करता येईल असं विनंती केली होती.