रशिया, चीन अन् इराणमध्ये चढाओढ; या देशांना 'अंटार्क्टिका'वर कब्जा कशासाठी हवाय?

१९५० च्या दशकापर्यंत लष्करीकरण आणि अणुचाचणीच्या शक्यतेमुळे अनेक देशांनी अंटार्क्टिका ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला.

केनबरा - संपूर्ण जगात अंटार्क्टिका खंड काबीज करण्याची शर्यत सुरू आहे. प्रत्येक देश या दुर्गम बर्फाळ प्रदेशावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. १८२० साली जेव्हा माणसांची पहिल्यांदा अंटार्क्टिकावर नजर पडली तेव्हा ते एक निर्जन बर्फाळ वाळवंट होते. पण आज, जगभरातील अनेक देशांनी येथे त्यांचे संशोधन केंद्र तिथे उघडले आहेत, जिथे शास्त्रज्ञ विविध प्रकारचे संशोधन कार्य करत आहेत. वेळोवेळी, अनेक देशांनी अंटार्क्टिकावर दावे केले आहेत ज्यामुळे मालकी आणि नियंत्रणावरून वाद निर्माण झाले आहेत. सध्या, रशिया, चीन आणि इराण हे दुर्गम खंड काबीज करण्यासाठी स्पर्धा करत आहेत, ज्यामुळे पाश्चात्य देशांमधील तणाव वाढला आहे.

युरेशियन टाईम्सनुसार, दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान जगाला पहिल्यांदा अंटार्क्टिकाचे धोरणात्मक महत्त्व कळले. १९४१ मध्ये एका जर्मन लढाऊ  पाणबुडीने अंटार्क्टिकामध्ये घुसखोरांची आठ नॉर्वेजियन व्हेलिंग जहाजे आणि २०,००० टन व्हेल तेल जप्त केले. त्यावेळी स्फोटकांच्या निर्मितीसाठी ही वस्तू एक मौल्यवान वस्तू होती. या घटनेमुळे दक्षिण महासागरात जर्मन पाणबुड्यांचे अस्तित्व निर्माण झाले, ज्यामुळे अंटार्क्टिका जागतिक संघर्षात एक अनपेक्षित तणावाचा मुद्दा बनला.

अमेरिका आणि रशिया आमनेसामने

१९५० च्या दशकापर्यंत लष्करीकरण आणि अणुचाचणीच्या शक्यतेमुळे अनेक देशांनी अंटार्क्टिका ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला. शीतयुद्धावेळी अंटार्क्टिकावरील ताब्याबद्दल जगभरात दोन बाजू उदयास आल्या. यापैकी एकाचे नेतृत्व रशियाने केले आणि दुसरे अमेरिकेने. अमेरिकेला ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड सारख्या देशांचा पाठिंबा होता ज्यातून ते अंटार्क्टिकामध्ये आपले ऑपरेशन सुरू करू शकत होते, तर रशियाकडे एक शक्तिशाली नौदल देखील होते जे सतत या भागावर लक्ष ठेवत असे. अशा परिस्थितीत, अंटार्क्टिकाबाबत एक आंतरराष्ट्रीय करार करण्यात आला.

१९५७-५८ मध्ये आंतरराष्ट्रीय भूभौतिकीय वर्षात १२ देशांतील शास्त्रज्ञांनी अंटार्क्टिकामध्ये संयुक्त संशोधन करण्यासाठी राजकीय स्पर्धा बाजूला ठेवल्या. या अभूतपूर्व घटनेने अंटार्क्टिकाची महत्त्वाची भूमिका अधोरेखित केली आणि विज्ञान, शांततेवर आधारित एका नवीन मॉडेलचा पाया रचला. हे सहकार्य १९५९ मध्ये अंटार्क्टिक कराराच्या रूपात उदयास आले. सुरुवातीला अमेरिका, यूएसएसआर, यूके आणि इतरांसह १२ देशांनी या करारावर स्वाक्षरी केली होती. याअंतर्गत, अंटार्क्टिकाचा वापर केवळ वैज्ञानिक आणि शांततापूर्ण हेतूंसाठी करता येईल. या करारात नंतर आणखी ५८ देश सामील झाले आणि ते एकत्रितपणे खंडातील मानवी हालचालींचे व्यवस्थापन करतात.

'अंटार्क्टिका' काबीज करण्याची शर्यत का?

अंटार्क्टिका ही जगातील शेवटची सीमा आहे. त्याच्या बर्फाखाली प्रचंड प्रमाणात न वापरलेली संपत्ती लपलेली आहे. अंटार्क्टिकामध्ये ५११ अब्ज बॅरल तेल, प्रचंड खनिज साठे, नैसर्गिक वायू आणि समृद्ध साठे असल्याचा अंदाज आहे. अशा परिस्थितीत, अनेक देशांनी ही संसाधने मिळविण्यासाठी त्यांचे अधिकार क्षेत्र वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे. सहा दशकांहून अधिक काळ अंटार्क्टिका कराराने युद्धापासून लांब राहत याठिकाणी शांतता राखली आहे. मात्र आता इराण, रशिया आणि चीनसारखे देश त्यांच्या सीमा ओलांडत आहेत. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये इराणने अंटार्क्टिकामध्ये बेस तयार करत तिथल्या संपत्तीवर अधिकार असल्याचा दावा केल्याने खळबळ माजली. मे २०२४ मध्ये रशियाने अंटार्क्टिकामधील यूकेच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात तेल आणि वायूच्या साठ्यांचा शोध उघड केला आणि या संसाधनांचा व्यावसायिक वापर करण्यास तयार असल्याचा दावा केला. ज्यामुळे या खंडाचे व्यवस्थापन करणाऱ्या विद्यमान कायदेशीर चौकटीला आणखी आव्हान मिळाले. चीन अंटार्क्टिकामध्ये आपली हजेरी वाढवत आहे, ज्यामुळे त्याच्या दीर्घकालीन हेतूंबद्दल शंका निर्माण होत आहेत.