जागतिक राजकारणात भारताचा डंका; मोदींनी पुतीन यांना कसं रोखलं? पोलंडच्या मंत्र्यांनी सांगितला तो थरारक किस्सा

भारत भेटीवर आलेल्या व्लादिस्लाव बार्टोशेव्स्की यांनी 'आयएएनएस'ला दिलेल्या मुलाखतीत मोदींच्या मुत्सद्देगिरीचे कौतुक केले.

जागतिक राजकारणात भारताचे स्थान किती महत्त्वाचे आहे, याची प्रचिती देणारा एक खळबळजनक खुलासा पोलंडचे उप परराष्ट्रमंत्री व्लादिस्लाव बार्टोशेव्स्की यांनी केला आहे. रशिया-युक्रेन युद्धाच्या भयंकर काळात जेव्हा राष्ट्राध्यक्ष पुतीन युक्रेनवर टॅक्टिकल न्यूक्लियर डिव्हाईस वापरण्याच्या तयारीत होते, तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हस्तक्षेप करून त्यांना या विघातक निर्णयापासून रोखले होते, असे बार्टोशेव्स्की यांनी म्हटले आहे.

पंतप्रधान मोदींची निर्णायक भूमिका 

भारत भेटीवर आलेल्या व्लादिस्लाव बार्टोशेव्स्की यांनी 'आयएएनएस'ला दिलेल्या मुलाखतीत मोदींच्या मुत्सद्देगिरीचे कौतुक केले. ते म्हणाले, "२०२२ च्या अखेरीस रशिया-युक्रेन युद्ध शिगेला पोहोचले होते. त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांच्याशी थेट संवाद साधला आणि त्यांना अण्वस्त्रांचा वापर न करण्याबाबत पटवून दिले. भारताने बजावलेली ही भूमिका जागतिक शांततेसाठी अत्यंत सकारात्मक आणि निर्णायक ठरली आहे."

भारत-पोलंड मैत्रीचे नवे पर्व 

पोलंड आणि भारत यांच्यातील संबंधांवर भाष्य करताना बार्टोशेव्स्की यांनी स्पष्ट केले की, दोन्ही देश धोरणात्मक भागीदार आहेत. "मित्रांमध्ये एकमेकांच्या चिंतांवर चर्चा होणे स्वाभाविक आहे. भारत हा आमचा विश्वासू मित्र आहे," असेही त्यांनी नमूद केले. गेल्या महिन्यात परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर आणि पोलंडच्या उपपंतप्रधानांच्या भेटीनंतर दोन्ही देशांतील सहकार्य आता अधिक वेगाने पुढे जात आहे.

संरक्षण क्षेत्रात ४४ अब्ज युरोची गुंतवणूक? 

केवळ युद्ध रोखण्यापुरतेच मर्यादित न राहता भारत आणि पोलंड आता संरक्षण क्षेत्रातही मोठी झेप घेण्याच्या तयारीत आहेत. पोलंडकडे यावर्षी संरक्षणावर खर्च करण्यासाठी ४४ बिलियन युरोचा अतिरिक्त निधी उपलब्ध आहे. या निधीतून भारतासोबत संयुक्त उपक्रम राबवणे किंवा मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रास्त्रांची खरेदी करण्याबाबत पोलंड सकारात्मक आहे.

सायबर सुरक्षेसाठी विशेष करार 

बार्टोशेव्स्की यांच्या तीन दिवसीय दिल्ली दौऱ्यात संरक्षणासोबतच सायबर सुरक्षेवरही भर देण्यात आला आहे. उभय देशांमध्ये सायबर सुरक्षा सहकार्याबाबत लवकरच एका सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी होण्याची शक्यता आहे. सरकारी, लष्करी आणि संरक्षण उद्योग अशा तिन्ही स्तरांवर एक वर्किंग ग्रुप तयार करून ही भागीदारी अधिक घट्ट केली जाणार आहे.