तुर्की-पाकिस्तानच्या जोडीला भारताचं खुलं आव्हान; २३ वर्षानंतर पुन्हा जुनी मैत्री अन् नवा डाव

या दोन्ही देशांमध्ये स्वातंत्र्यानंतर एकमेकांचे समर्थन केले आहे. सायप्रसने भारताच्या अणुचाचणी आणि काश्मीरसारख्या मुद्द्यावर नेहमी भारताची बाजू घेतली आहे.

नवी दिल्ली - २ प्राचीन सभ्यता असणारे देश भारत आणि सायप्रस भलेही भौगोलिकदृष्ट्या दूर असतील परंतु त्यांच्यात ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि राजनैतिक संबंध कित्येक दशकापासून आहेत. याच आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सायप्रस दौऱ्यावर जाणार आहेत. २३ वर्षानंतर पहिल्यांदाच भारताचे पंतप्रधान सायप्रसचा दौरा करत आहेत. भारत आणि सायप्रस यांच्यातील मैत्री जुनी असली तरी या दौऱ्यातून भारत नवा डाव टाकणार आहे. विशेष म्हणजे तुर्की आणि पाकिस्तानसाठी हा संदेश आहे जे भारताच्या एकजुटतेविरोधात तणाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. 

माहितीनुसार, भारत-सायप्रस यांच्यातील संबंध प्राचीन काळापासून आहेत. सायप्रस भूमध्य सागरातील एका छोट्या बेटावरील देश आहे. ज्याच्यासोबत व्यापार आणि सांस्कृतिक अदान प्रदान कायम केले जात होते. प्राचीन काळात भारतीय व्यापारी, बौद्ध मिशनरी भूमध्य सागरीय असलेल्या या भागात सक्रीय होते ज्यातून सांस्कृतिक आणि धार्मिक देवाणघेवाण करण्यात आली. आधुनिक काळात भारत आणि सायप्रस यांच्यात १९६० साली राजनैतिक संबंध तयार झाले जेव्हा सायप्रसला इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून स्वातंत्र्य मिळाले. 

या दोन्ही देशांमध्ये स्वातंत्र्यानंतर एकमेकांचे समर्थन केले आहे. सायप्रसने भारताच्या अणुचाचणी आणि काश्मीरसारख्या मुद्द्यावर नेहमी भारताची बाजू घेतली आहे. दुसरीकडे भारताने संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव, आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार सायप्रसच्या प्रादेशिक अखंडतेचे समर्थन केले आहे. १९७४ साली तुर्कीने सायप्रसवर आक्रमण करून बळजबरीने उत्तर सायप्रसवर कब्जा केला होता. त्याला तुर्की गणराज्य उत्तरी सायप्रस घोषित करण्यात आले, त्याला केवळ तुर्कीनेच मान्यता दिली आहे. १९७४, १९८३, १९८४ च्या UNSC प्रस्तावात तुर्कीला सायप्रसमधून त्यांचे सैन्य मागे घेण्यास सांगत TRNC च्या स्थापनेला बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले. भारताने सायप्रसचे समर्थन केले होते. पाकिस्तान एकमेव देश होता, ज्यांनी १९८३-८४ च्या UNSC प्रस्तावात सायप्रसविरोधात मतदान केले. 

भारतासाठी सायप्रस का महत्त्वाचा?

सायप्रसची लोकसंख्या जवळपास १० लाख इतकी आहे तरीही हा देश अनेक कारणास्तव भारतासाठी महत्त्वाचा आहे. सायप्रस पूर्व भूमध्य सागरातील एका रणनीतीदृष्टीने महत्त्वाच्या स्थानावर आहे. जे युरोप, आशिया आणि आफ्रिका यांना जोडते. या क्षेत्रात ऊर्जा संसाधने, प्राकृतिक गॅससाठी महत्त्वाचे आहे. भारत ऊर्जा गरजांसाठी आयातीवर निर्भर आहे त्यामुळे सायप्रससोबत ऊर्जा सहकार्यावर भर देऊ शकतो. त्याशिवाय सायप्रस युरोपीय संघाचा सदस्य आहे आणि २०२६ मध्ये EU कौन्सिलचे अध्यक्षपद स्वीकारेल. भारत युरोपीय संघासोबत व्यापार आणि राजनैतिक संबंध मजबूत करत आहे. सायप्रसच्या माध्यमातून भारताला युरोपशी चांगले संबंध बनवता येतील. भारत आणि सायप्रस यांच्यात संरक्षण आणि दहशतवादविरोधी सहकार्य वाढवण्यावर चर्चा होईल. सायप्रस दहशतवादाविरोधात भारताच्या भूमिकेचे समर्थन करते. दोन्ही देश सागरी आणि सायबर सुरक्षेवर सहकार्य करण्याची शक्यता आहे. 

सायप्रस आणि तुर्की यांच्यात १९७४ साली संघर्ष झाला होता. त्यात सायप्रसच्या उत्तरेकडील भागावर तुर्कीने कब्जा केला. भारत, सायप्रस आणि ग्रीससोबत त्रिपक्षीय सहकार्याच्या भूमिकेमुळे तुर्कीचा या क्षेत्रावरील प्रभाव संतुलित करता येऊ शकतो. भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि प्रथम सायप्रस राष्ट्रपती आर्कबिशप मकारियोस यांच्यापासून दोन्ही देशातील संबंध मजबूत होत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या १५-१७ जूनला सायप्रस दौऱ्यावर जात आहेत. हा दौरा केवळ भारत-सायप्रस यांच्या संबंधांना मजबूत करणार नाही तर तुर्की आणि पाकिस्तानसाठी हा मोठा संदेश असेल. २००२ नंतर पहिल्यांदाच भारताचे पंतप्रधान सायप्रस दौऱ्यावर जात आहेत. याआधी अटलबिहारी वाजपेयी यांनी सायप्रस दौरा केला होता. १९८३ साली इंदिरा गांधी सायप्रस दौऱ्यावर गेल्या होत्या. २३ वर्षांनी पुन्हा एकदा भारत जुन्या मैत्रीतून नवा डाव टाकून तुर्की आणि पाकिस्तानची चिंता वाढवणार आहे.