Petrol and Diesel: देशात पेट्रोल- डिझेलचा मुबलक साठा, अफवांवर विश्वास ठेवू नका; तेल कंपन्यांचं नागरिकांना आवाहन
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 25, 2026 16:21 IST2026-03-25T16:19:29+5:302026-03-25T16:21:04+5:30
Fuel Shortage In India: पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे देशात इंधनाचा तुटवडा निर्माण होणार असल्याच्या चर्चांना आता पूर्णविराम मिळाला आहे.

Petrol and Diesel: देशात पेट्रोल- डिझेलचा मुबलक साठा, अफवांवर विश्वास ठेवू नका; तेल कंपन्यांचं नागरिकांना आवाहन
पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे देशात इंधनाचा तुटवडा निर्माण होणार असल्याच्या चर्चांना आता पूर्णविराम मिळाला आहे. इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या तिन्ही सरकारी तेल कंपन्यांनी बुधवारी स्पष्ट केले की, देशात पेट्रोल, डिझेल किंवा एलपीजीचा कोणताही तुटवडा नाही. नागरिकांनी सोशल मीडियावरील अफवांना बळी पडू नये आणि घाबरून इंधन खरेदी करू नये, असे आवाहन कंपन्यांनी केले आहे.
देशातील सर्वात मोठी तेल कंपनी असलेल्या इंडियन ऑइलने म्हटले आहे की, त्यांच्या सर्व पेट्रोल पंपांवर पुरेसा इंधनसाठा उपलब्ध असून ते पूर्ण क्षमतेने कार्यरत आहेत. अफवांमुळे अनावश्यक चिंता निर्माण होऊन पुरवठा साखळीवर ताण येऊ शकतो, त्यामुळे केवळ अधिकृत माहितीवरच विश्वास ठेवावा. भारत पेट्रोलियमने इंधन तुटवड्याच्या बातम्यांना निराधार ठरवले आहे. कंपनीने स्पष्ट केले की, भारत हा केवळ इंधनाचा वापरकर्ता देश नाही तर पेट्रोल-डिझेलचा मोठा निर्यातदार देखील आहे. आपल्याकडे कच्चे तेल, पेट्रोल, डिझेल आणि विमान इंधनाचा पुरेसा साठा आहे.
युद्धाचा परिणाम आणि भारताची रणनीती
पश्चिम आशियातील युद्धामुळे जागतिक स्तरावर कच्चे तेल आणि एलपीजीच्या पुरवठा साखळीवर परिणाम झाला आहे. विशेषतः कतारमधील गॅस सुविधांना फटका बसल्याने एलएनजी पुरवठ्यात काही अडचणी आल्या आहेत. मात्र, भारताने आपली रणनीती बदलत केवळ आखाती देशांवर अवलंबून न राहता पश्चिम आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका आणि अमेरिकेतून कच्च्या तेलाची आयात वाढवली आहे. यामुळे देशांतर्गत पुरवठा स्थिर ठेवण्यात यश आले आहे.
एलपीजीबाबत सरकारचे मोठे पाऊल
भारताला लागणाऱ्या एकूण एलपीजीपैकी सुमारे ६० टक्के गॅस आयात करावा लागतो. युद्धाचा सर्वाधिक परिणाम याच आयातीवर झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने घरगुती स्वयंपाकाच्या गॅस पुरवठ्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. घरगुती ग्राहकांना अडचण येऊ नये, म्हणून हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि इतर व्यावसायिक आस्थापनांसाठीचा एलपीजी पुरवठा सध्या ५० टक्क्यांनी मर्यादित करण्यात आला आहे.