भारत महासंकटात! २० टक्के गॅसची आयात ठप्प; देशावर वीज संकट, कारखानेही बंद पडण्याची भीती

Qatar Gas Supply News: मध्यपूर्वेतील युद्धाच्या ज्वाळा आता भारताच्या उंबरठ्यापर्यंत पोहोचल्या आहेत. इराणने कतारमधील रास लाफान या गॅस निर्मितीच्या मुख्य केंद्रावर क्षेपणास्त्र हल्ला केल्यामुळे भारताचा २० टक्के गॅस पुरवठा खंडित झाला आहे.

मध्यपूर्वेतील युद्धाच्या ज्वाळा आता भारताच्या उंबरठ्यापर्यंत पोहोचल्या आहेत. इराणने कतारमधील रास लाफान या गॅस निर्मितीच्या मुख्य केंद्रावर क्षेपणास्त्र हल्ला केल्यामुळे भारताचा २० टक्के गॅस पुरवठा खंडित झाला आहे. या संकटामुळे देशातील वीज निर्मिती, खत कारखाने आणि औद्योगिक उत्पादनावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, "जर हा पुरवठा पुढील दोन आठवड्यात पूर्ववत झाला नाही, तर भारताला मोठ्या औद्योगिक मंदीचा आणि ऊर्जा संकटाचा सामना करावा लागू शकतो."

भारत आपल्या नैसर्गिक वायूच्या गरजेसाठी मोठ्या प्रमाणावर कतारवर अवलंबून आहे. रास लाफान प्रकल्पावर झालेल्या हल्ल्यामुळे भारताला मिळणारा पुरवठा प्रभावित झाला आहे. भारताच्या एकूण गॅस आयातीपैकी २० टक्के वाटा कतारचा आहे. म्हणजेच दररोज मिळणारा सुमारे ४७.४ दशलक्ष टन गॅस पुरवठा अचानक थांबला आहे. गॅसच्या किमती जागतिक बाजारपेठेत वधारल्यास भारताच्या आयात खर्चात मोठी वाढ होण्याची भीती आहे.

देशात एलपीजीचा तुटवडा जाणवत असताना, सरकारने आता संरक्षणात्मक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. घरगुती ग्राहकांसाठीचा पीएनजी आणि वाहनांसाठीचा सीएनजी पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी सरकार रेशनिंगचे धोरण अवलंबण्याची शक्यता आहे. गॅसच्या कमतरतेचा सर्वाधिक फटका वीज निर्मिती केंद्रांना बसेल, ज्यामुळे अनेक राज्यांत वीज कपातीचे संकट ओढवू शकते. तसेच घरगुती पुरवठा कायम ठेवण्यासाठी औद्योगिक क्षेत्राचा गॅस पुरवठा कमी केला जाण्याचे संकेत मिळाले आहेत. यामुळे कारखान्यांचा उत्पादन खर्च वाढून महागाई वाढण्याची शक्यता आहे.

इराण आणि कतारमधील संघर्षामुळे हॉर्मुझची सामुद्रधुनी हे क्षेत्र युद्धाच्या छायेत आहे. हा मार्ग जागतिक तेल आणि गॅस वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. सध्या या मार्गावरील जहाज वाहतूक धोक्यात आल्याने विमा कंपन्यांनी प्रीमियम वाढवला असून, जहाजांच्या वाहतुकीवर कडक निर्बंध लादण्यात आले आहेत.

परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून केंद्र सरकार आणि सरकारी तेल कंपन्यांनी पर्यायी मार्ग शोधण्यास सुरुवात केली आहे. रशिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि अमेरिका यांसारख्या देशांकडून तातडीने गॅस उपलब्ध करून घेण्यासाठी राजनैतिक पातळीवर प्रयत्न सुरू झाले आहेत.