फक्त रशियन तेल खरेदी नाही, या गोष्टींमुळे अमेरिका भारतावर नाराज; परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो म्हणाले...
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 1, 2025 11:10 IST2025-08-01T11:10:23+5:302025-08-01T11:10:54+5:30
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर २५ टक्के कर लावला आहे.

फक्त रशियन तेल खरेदी नाही, या गोष्टींमुळे अमेरिका भारतावर नाराज; परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो म्हणाले...
India-America Trade: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर २५ टक्के कर लावला आहे. येत्या ७ ऑगस्टपासून अमेरिकेत विक्री होणाऱ्या भारतीय वस्तुंवर हा कर लागू असेल. भारत आणि अमेरिका यांच्यात अद्याप व्यापार करार न झाल्यामुळे ट्रम्प यांनी हा लागू केला आहे. दोन्ही देशांमध्ये अद्याप करार न होण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे, भारताला आपल्या शेती आणि दुग्ध क्षेत्रात परकीय हस्तक्षेप नकोय. तर, अमेरिकेला भारताच्या कृषी बाजारपेठेत, विशेषतः अनुवांशिकरित्या सुधारित (GM) पिके, दुग्धजन्य पदार्थ, कॉर्न, सोयाबीन, सफरचंद, बदाम आणि इथेनॉल यासारख्या उत्पादनांमध्ये थेट प्रवेश हवाय.
भारत-रशिया संबंधांवर अमेरिका नाराज
अशातच, फॉक्स रेडिओला दिलेल्या मुलाखतीत अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी गुरुवारी सांगितले की, भारत रशियाकडून तेल खरेदी करत असल्यामुळेच रशियाला युक्रेनशी युद्ध करण्यास मदत होत आहे. त्यांनी यालाच भारत-अमेरिका संबंध बिघडण्याचे कारण म्हटले. रशियाकडून या गोष्टी खरेदी करतात, कारण रशियन तेलावर बंदी असल्यामुळे ते स्वस्त मिळत आहे. कधीकधी ते जागतिक किमतीपेक्षाही कमी किमतीत विकले जाते. दुर्दैवाने ते याद्वारे रशियाला युद्धात मदत करत आहे. मात्र, हा एकमेव मुद्दा नाही, असेही त्यांनी म्हटले.
अमेरिकेला भारताकडून काय हवे आहे?
भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार करारावर स्वाक्षरी न करण्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे भारताला शेती आणि दुग्ध क्षेत्रात परकीय हस्तक्षेप नकोय. तर, अमेरिका या क्षेत्रांमध्ये शुल्क कमी करण्याची मागणी करत आहे. भारताचे म्हणणे आहे की, अमेरिकेतून स्वस्त आणि अनुदानित कृषी उत्पादनांना भारतात प्रवेश देणे देशातील कोट्यवधी लहान शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नासाठी मोठा धोका ठरेल.
भारताने काय उत्तर दिले?
भारताने अमेरिकेला स्पष्टपणे सांगितले आहे की, सध्या दुग्धजन्य पदार्थ, तांदूळ, गहू आणि अनुवांशिकरित्या सुधारित पिकांवर (जसे की मका आणि सोयाबीन) शुल्क कमी करणे शक्य नाही. अशा निर्णयामुळे देशातील ७० कोटी ग्रामीण लोक प्रभावित होऊ शकतात, ज्यात सुमारे ८ कोटी लहान दुग्ध उत्पादक शेतकरी आहेत.